हेटौँडा, असोज ८ गते । बागमती प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन २०७८ बनेको डेढ वर्षपछि प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहेको प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को सचिवालय, हेटौँडाले विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि सार्वजनिक रूपमा सूचना माग गरेको छ ।
प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को सचिवालयले आइतबार ३० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रदेश उच्च शिक्षा ऐनको अनुसूचीमा व्यवस्था भएको विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड तथा पूर्वाधार पुगेका इच्छुक क्याम्पस तथा शैक्षिक संस्थालाई आवेदन दिन भनेको छ ।
ऐनमा प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सक्ने, प्रदेश सरकारको स्वीकृतिमा मुनाफा नगर्ने सामुदायिक वा मानित विश्वविद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन हुन सक्ने, शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्न सक्ने स्वायत्त प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सकिने र यसका लागि परिषद्को सिफारिसमा प्रदेश सरकारको स्वीकृतिले स्थापना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावलीमा विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्न आवेदनसहित दस्तुर र धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक विश्वविद्यालय, सामुदायिक विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र स्वायत्त प्रतिष्ठानले एक लाख रुपियाँ निवेदन दस्तुर र स्वीकृति दस्तुर पाँच लाख रुपियाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै उच्च शिक्षण संस्थाले निवेदन दस्तुरबापत ७५ हजार र स्वीकृत दस्तुरबापत तीन लाख रुपियाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै विधान संशोधन शुल्क निवेदन दस्तुरको ५० प्रतिशत लाग्ने छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले परिषद् बैठकको निर्णय अनुसार प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनालाई कार्यान्वयनमा लैजान आवेदन माग गरिएको बताउनुभयो ।
यसैबिच हेटौँडाको मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसलाई प्रदेशको सार्वजनिक विश्वविद्यालय बनाउने सर्वदलीय सहमति भएको छ । परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनुभएका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकमा मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसलाई प्रदेशको सार्वजनिक विश्वविद्यालय बनाउने सहमति बनेको हो ।
प्रादेशिक विश्वविद्यालय रोजगारीमूलक शिक्षा कृषि, मेडिकल शिक्षालगायतका प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने गरी स्थापना गर्ने तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताउनुभएको छ ।
