मकवानपुर, वैशाख ९ गते । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट परिपत्र गर्ने कार्यले द्वन्द्व सिर्जना गर्ने भएकोले यस्तो कार्य राक्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घले तीनै तहको सरकारका विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पठाइएको परिपत्र फिर्ता लिन माग गर्दै सुरु गरेको अभियानका क्रममा बुधबार मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेश समितिको टोलीसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री बानियाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले तीनै तहको सरकारले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञापन निजी क्षेत्रलाई नदिएर सरकारी सरकारीलाई मात्र दिने भन्नु संविधानसँगै लोकतन्त्रको मर्म र भावना विपरीतभएको बताउनुयो ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा आफूले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको भन्दै लोकतन्त्रमा निजीक्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने आफ्नो भनाईप्रति प्रधानमन्त्री सहमतभएको बताउनुभयो । उहाँले अगाडि भन्नुभयो, परिपत्र गर्ने कार्य राक्नुपर्छ भनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकारी ठेक्काको विज्ञापन मात्र सरकारी सञ्चार माध्यम दिनु भनेको हो । अरु विज्ञापनहरु होइन । परिपत्रमा त्यस्तो छ भने सच्याउन स्पष्ट पारेर पठाउन निर्देशन दिनुभयो । प्रदेश सरकारले दिने विज्ञापन र सूचनामा निजी क्षेत्रलाई बन्देज गर्दैन र त्यस्तो नीति नरहेको मुख्यमन्त्री बानियाँको भनाई छ ।
प्रदेश सङ्घको एकाई चाहिँ होइन सरकार हो, सङ्घ पनि सरकार हो एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ । परिपत्र गर्ने कार्य ठीक होइन गलत भएको प्रधानमन्त्रीसँगको मुख्यमन्त्रीहरुको छलफलमा धारणा राखेको मुख्यमन्त्री बानियाँले सुनाउनुभयो । आफूले कुरा प्रधानमन्त्रीलाई राखेपछि प्रधानमन्त्रीले सचिवालयका सहसचिवलाई तत्काल पहिलेको निर्णय सच्याएर अर्को परिपत्र गर्न निर्देशन दिनुभएको छ मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै भन्नुभयो, सङ्घका सांसदले पनि स्वकीय राख्ने र प्रदेश सभा सदस्यले पनि स्वकीय राख्ने हो, यो सुविधा पाउनुपर्छ ।
सो अवसरमा पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष हरि हुमागाई र संस्थापक अध्यक्ष प्रताप विष्टले सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाउने नीति ठीक नभएको भन्दै नियन्त्रण नभएर नियमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारी विज्ञापनमा लगाएको रोकले स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम धराशायी भएको र रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
