हेटौँडा, वैशाख २० गते । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न सुरु गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको वार्षिक आयोजना प्रस्ताव र छनौटमा विकृतिसँगै पहुँचका आधारमा हुने र टुक्रे योजनाहरुले समस्या निम्ताएपछि प्रदेश सरकारले निर्देशिका नै जारी गरी बजेट र कार्यक्रम तुर्जमालाई व्यवस्थित गर्न सुरु गरेको हो ।
प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि आयोजना तथा कार्यक्रम छनौटका वस्तुगत आधारहरु निर्धारण गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा कार्यलाई समयाबद्ध एवं व्यवस्थित बनाउन निर्देशिका जारी गरिएको छ ।
बागमती प्रदेश सभाबाट २०८२ असार १३ गते पारित भएको सङ्कल्प प्रस्तावको भावनालाई आत्मसात गर्दै बजेट तर्जुमाका लागि वार्षिक आयोजना प्रस्ताव तथा छनौटसम्बधी निर्देशिका २०८३ जारी गरिएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकहरु, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरु र राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड अन्तर्गत आर्थिक अधिकार, प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणालीलगायतको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले प्रत्येक विषयगत मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले मन्त्रालयमा आफ्नो र माताहतका निर्देशनालय एवं कार्यालयहरुको कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा योजनाको आधारमा आगामी तीन वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहितको मन्त्रालय÷निकायगत मध्यमकालीन खर्च संरचना समेत पेश गर्नु पर्ने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले विषयगत मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायहरुले आफू र आफू मातहतका निर्देशनालय, कार्यालय, आयोजना वा अन्य निकायहरुको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा क्षेत्रगत आधारमा वर्गीकरण गरी प्रस्ताव गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेशको तीब्र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउने,
चालु प्रादेशिक आवधिक योजनाको क्षेत्रगत लक्ष्य र उद्देश्य अनुरुप नतिजा प्राप्तिमा योगदान पुग्ने,
आयोजनाको पूर्व तयारी पुरा भएको र छोटो अवधिमा सम्पन्न हुने र प्रदेशको प्राथमिकता वा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर प्रस्वातव गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यस्तै भौगोलिक एवं मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने, सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणमा योगदान पु–याउने, दिगो विकासका समग्र लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुयाउने र विकास निर्माणमा लागत साझेदारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ ।
प्रदेश सरकारका जिल्लास्थित कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने आयोजना प्रस्ताव गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने र सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेश सभा सदस्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक र उपयुक्त ठानेमा सोको प्रस्ताव गर्ने सक्ने छन् ।
जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समिति रहने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो ।
पेश हुन आएका आयोजनाहरुका सम्बन्धमा छलफल, अन्तरक्रिया तथा विश्लेषण गरी प्रस्तावित आयोजनाहरु बीचमा भौगोलिक क्षेत्र, जिल्लागत र स्थानीय तहगत सन्तुलन हुने र दोहोरो नपर्ने गरी उपयुक्त आयोजना प्रस्ताव छनोटका लागि विषयगत मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा विषयगत मन्त्रालयगत रुपमा रहने गरी आयोजना छनौट सिफारिस समिति रहने भएको हो ।
समितिमा प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभाका सदस्य संयोजक, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने प्रदेशसभाका समानुपातिक तर्फका सदस्य सहसंयोजक, स्थानीय तहका प्रमुख /उपप्रमुख वा प्रमुखले तोकेको निर्वाचित प्रतिनिधि र प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्ने विषयगत कार्यालय ÷ निकायका कार्यालय प्रमुख सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको मन्त्री तामाङको भनाई छ ।
