हेटौँडा, वैशाख २४ गते । प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णयप्रति संवैधानिक परिषदका दुई जना सदस्यले लिखित रुपमा लिखित रुपमा असहमती जनाएका छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वरिष्ठताक्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम सिफारिस गरेको भन्दै संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरु राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल र प्रमुख विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले क्षमता र योग्यताका हिसाबले शर्मालाई नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै बैठकमा प्रस्ताव गरेपछि उक्त प्रस्तावले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको परम्परा र वरिष्ठताक्रम मिचिएको भन्दै आङदेम्बेले फरक मत राख्नुभएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालले प्रतिपक्षी दल र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको रुपमा फरक मत राखेको बताउनुभयो ।प्रधानमन्त्रीले न्याय सम्पादन र विज्ञका हिसाबले शर्मालाई प्रस्ताव गरिएको भन्दै जिकिर गर्नुभएकको थियो ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको साटो रोलक्रमको चौथो क्रममा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको यो पहिलो घटना हो । संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेमा उनी ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नुहुँने छ ।
६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त शर्मा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा पुरै कार्यकाल अर्थात् छ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् ।
प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठ न्यायाधीश सिफारिस गर्ने अभ्यास थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालले अहिले त्यो परम्परा र विधि हठात् मिचेर चौथो नम्बरको न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णयमा असहमति जनाएको बताउनुभयो ।
