अनुगमन प्रणालीको संयन्त्रमा कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड

लोकप्रिय

काठमाडौँ, जेठ १३ गते ।  राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ र मतदाता नामावली पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलपछि सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो । बैठकमा कानुनमन्त्री सोविता गौतमले विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिनुहुँदै राष्ट्रिय जनगणना अनुसार जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरिएको  र विधेयकमा अपाङ्गता भएका, पिछडिएका क्षेत्र तथा अल्पसङ्ख्यकहरूबारे छुटेका विषय भए संविधानसँग नबाझिने गरी संशोधन हुने बताउनुभयो ।

यसअघि राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले देशभर विभिन्न जिल्लामा किसानहरु बाँदर तथा वन्यजन्तुबाट पीडित हुनुपरेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसदहरुले देशका विभिन्न स्थानमा किसानले लगाएको कृषि तथा अन्नबालीमा बाँदरको आतङ्कले किसानहरु पीडित हुनुपरेको भन्दै समस्या समाधानका लागि यथाशक्य उचित कार्ययोजना ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यस्तै सुकुम्वासी परिवारलाई आधारभूत आवासको व्यवस्था नगरी घरबारविहीन बनाइएको भन्दै सांसदहरुले चाँडो भन्दा चाँडो कानुनतः सुकुम्वासी परिवारको गाँस, बास र रोजगारको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

यस्तै बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्प्रति अनुदार हुनु भएको भन्दै सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको यो कदम लोकतन्त्र र संविधानप्रतिको अवज्ञा भएको बताउनुभयो । सांसदहरुले प्रधानमन्त्री  शाह सदनमा उपस्थित नहुने तथा जवाफ नदिने कार्यशैलीले सरकार विधिको शासनको बाटोमा हिँड्ने सङ्केत नगरेको भन्दै यसप्रति सांसद तथा मन्त्रिपरिषद् संवेदनशील बन्नुपर्ने पनि सुझाव राख्नुभयो । यस्तै सांसदहरुले पेट्रोलियम पदार्थ तथा उपभोग्य वस्तुमा मगही तथा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न, नीजि स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्थगित नगर्न र विगत ४५ दिनदेखि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरू धर्नामा बसिरहेकोमा सम्बन्धित निकाय तथा सरकारले चासो नदिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसदहरुले सीमानाकामा लागूपदार्थ ओसारपसार, तस्करी, चोरी डकैती जस्ता गतिविधि बढेको भन्दै सुरक्षा व्यवस्था र अनुगमन प्रणालीको संयन्त्रमा कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

ताजा समाचार

Related Articles