मकवानपुर, असार ३० गते । धुर्बे हात्तीको नाम सुन्नासाथ आज पनि चितवन, मकवानपुर र पर्सा क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा
त्रसित हुन्छन् । विगत लामो समयदेखि उक्त हात्तीसँग सम्बन्धित घटनामा दुई दर्जनभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएको तथ्यले मानव–हात्ती द्वन्द्व अन्त्य गर्न सहकार्य आवश्यक भएको देखिएको छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज आधाभारका प्रमुख संरक्षण अधिृकत रामचन्द्र खतिवडा मानव–हात्तीबिचको द्वन्द्व अब केवल वन्यजन्तु संरक्षणको विषय मात्र नभई सार्वजनिक सुरक्षा, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र राज्यको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको राष्ट्रिय चुनौती बनेको बताउनुभयो ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज समेटिएको मकवानपुर, पर्सा र बारा जिल्लाले पनि लामो समयदेखि मानव–हात्ती द्वन्द्वको समस्या झैल्दै आएको भन्दै उहाँले मानव–हात्ती द्वन्द्वको अन्त्य दोषारोपण होइन, समाधानको लागि साझा जिम्मेवारी, सहकार्य र सह–व्यवस्थापन मोडेल अपरिहार्य रहेको उहाँले सुझाउनुभयो । “जङ्गली हात्ती नेपालको अमूल्य प्राकृतिक सम्पदा हो । त्यसैले समाधानको बाटो कुनै एक पक्षको जित वा हार होइन; मानव जीवनको सुरक्षा र वन्यजन्तु संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीतिगत सुधार हो”, उहाँले भन्नुभयो, “घटना भएपछि स्थानीय समुदायले संरक्षण निकायलाई दोष दिन्छ, संरक्षण निकायले समुदायलाई दोष दिन्छ, स्थानीय सरकारले सङघलाई दोष दिन्छ, सङ्घले स्रोतको अभाव देखाउँछन् ।” उहाँले भन्नुभयो, “संरक्षण साझेदारहरूले आफ्नो कार्यक्रमको सीमितता औँल्याउँछन्, सञ्चारमाध्यममा आरोप–प्रत्यारोप सुरु हुन्छ । अन्ततः सबैले समस्या देख्छन्, तर साझा समाधानमा सबैको समान प्रतिबद्धता देखिँदैन । यसैले आजको आवश्यकता दोषारोपण होइन, साझा जिम्मेवारी र सहकार्य हो ।”
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको सफल व्यवस्थापन संरक्षण निकाय, स्थानीय समुदाय, स्थानीय सरकार, अनुसन्धान संस्था, सुरक्षा निकाय र विकास साझेदार एउटै उद्देश्यका साथ काम गर्दा सम्भव हुने उहाँको भनाइ छ । भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश तथा अफ्रिकाका केही देशहरूले पूर्वसूचना प्रणाली, जिपिएस निगरानी, द्रुत प्रतिक्रिया टोली, सामुदायिक सहभागिता, सुरक्षित पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा र जोखिम न्यूनीकरणलाई एउटै नीतिगत ढाँचामा समेटेर मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका कार्य भएको पाइन्छ । नेपालले पनि यही दिशामा अघि बढ्न आवश्यक भएको भन्दै प्रमुख सरक्षण अधिकृत खतिवडाले मानव–हात्ती द्वन्द्वको उच्च जोखिममा रहेका नागरिकहरूको सुरक्षा केवल संरक्षणको विषय मात्र नभए संवैधानिक दायित्व पनि भएको बताउनुभयो । राज्यले जैविक विविधताको संरक्षण गर्नु जति आवश्यक छ, त्यति नै आवश्यक संरक्षण क्षेत्रको छेउछाउमा बस्ने नागरिकको जीवन, आवास र सम्मानको सुरक्षा गर्नु पनि हो । उच्च जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लक्षित समुदायलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनु कुनै दया वा राहतको कार्यक्रम मात्र होइन; यो संविधानको मर्म, सामाजिक न्यायको सिद्धान्त र मानव अधिकारमैत्री शासनको कार्यान्वयन भएको उहाँले बताउनुभयो ।
तीनै तहको सरकारले संयुक्त रूपमा “उच्च जोखिम क्षेत्र सुरक्षित आवास कार्यक्रम” सञ्चालन गरी लक्षित किसान, विपन्न परिवार तथा उच्च जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई चरणबद्ध रूपमा सुरक्षित पक्की आवास निर्माणमा अनुदान, सहुलियत वा सहलगानी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्व हुने निकुञ्ज आसपासका उच्च जोखिम बस्तीमा कम्तीमा एक सुरक्षित मानव आश्रय केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक छ । जङ्गली हात्ती गाउँमा प्रवेश गर्दा जोखिममा रहेका परिवारलाई तत्काल सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्ने र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व अन्त्यका लागि संरक्षण साझेदारहरूको भूमिका अझ फराकिलो बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।
नेपालमा संरक्षण साझेदार र विकास साझेदारहरूले सुरक्षित गोठ, विद्युतीय बार, बासस्थान व्यवस्थापन, जीविकोपार्जन सुधार, सामुदायिक संरक्षण तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा महत्वपूर्ण लगानी गर्दै आएका छन् । सुरक्षित मानव आवास, सुरक्षित मानव आश्रय केन्द्र, पूर्वसूचना प्रणाली, सामुदायिक सुरक्षा पूर्वाधार तथा जोखिममा रहेका परिवारको संरक्षणमा सहकार्य र सहलगानी गर्न आग्रह गर्नुपर्ने खतिवडाले बताउनुभयो । धुर्बे हात्तीको हालसम्मको घटनाले हामीलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ उहाँले भन्नुभयो, अब केवल घटना गन्ने, राहत वितरण गर्ने र दोषारोपण गर्ने समय सकिएको छ । अब वैज्ञानिक व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित आवास, मानव अधिकारमैत्री संरक्षण, आधुनिक प्रविधि, सामुदायिक सहभागिता र साझा जिम्मेवारीमा आधारित राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने समय आएको छ। धुर्बे हात्तीसँग सम्बन्धित पछिल्ला घटनाले मानव–हात्ती द्वन्द्व व्यवस्थापनमा मानव अधिकारमैत्री संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र साझा जिम्मेवारीमा आधारित नयाँ नीतिगत बहस अपरिहार्य भएको सन्देश दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
