गुणस्तरीय शिक्षाका पक्षमा साझा प्रतिबद्धता

लोकप्रिय

काठमाडौँ, असार ३० गते । विभिन्न विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले प्राज्ञिक थलोलाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउने र सुशासन कायम गर्ने सवालमा साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा ‘नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका विषय’ मा भएको छलफल तथा संवाद कार्यक्रममा उहाँहरूले यस किसिमको साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयहरूमा प्राज्ञिक वातावरण बिग्रन नदिन विद्यार्थी युनियनलगायत राजनीतिक गतिविधि गर्न नदिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरूले विश्वविद्यालयअन्तर्गतका प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूलाई दलीय राजनीतिबाट अलग राखी अनुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै विशुद्ध रचनात्मक, तथा प्राज्ञिक कार्यमा मात्र केन्द्रित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो  ।

यसैगरी, उपकुलपतिहरूले स्पष्ट कार्ययोजनासहित प्रशासनिक, आर्थिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्ने, सुशासनलाई जोड दिई वित्तीय अनुशासन कायम गरेर बेरुजु फर्छ्यौट गने र पारदर्शी एवं जबाफदेही ढङ्गबाट नेतृत्व प्रदान गरी विश्वविद्यालयको गुणात्मक सुधार गर्ने अठोट गर्नुभयो ।  छलफलका क्रममा उहाँहरूले उच्च शिक्षाको पहुँचलाई थप समतामूलक बनाउन जेहेन्दार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउने वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लागू गरिने बताउनुभयो ।

विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उपकुलपतिहरूको प्रस्तुतिपछि प्राज्ञिक सुधार, आर्थिक अनुशासन, शैक्षिक वातावरण र सुशासन स्थापनाका लागि केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभएको थियो ।

उहाँले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित हुँदै आएको विश्वविद्यालयहरूको दीक्षान्त समारोह (कन्भोकेसन)लाई अबदेखि सङ्घीयताको मर्मअनुरूप विकेन्द्रीकृत गर्दै सातै प्रदेशमा आयोजना गर्न विशेष तयारी थाल्न निर्देशन दिनुभयो । यसले हजारौँ विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई स्थानीयस्तरमै सहजता प्रदान गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ र निर्देशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि आगामी सात दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिनुभयो । बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा किसानदत्त भट्ट, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा सुजनबाबु मरहट्टा, पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा देवेन्द्र अधिकारी, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा श्यामनारायण लाभ, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा राजन सुवाल तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा ऋषिराम कट्टेलको सहभागिता थियो ।

ताजा समाचार

Related Articles