काठमाडौँ, साउन २३ गते। नेपाली काङ्ग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन २३ बुँदे ‘काठमाडौँ घोषणापत्र-२०८३’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्ती मगरको अध्यक्षता तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित सम्मेलनले संविधान संशोधन, राज्यका संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र पार्टीको विधान परिमार्जनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण माग अघि सारेको छ।
घोषणापत्रमा संविधानको धारा ५६ (५) अनुसार अल्पसङ्ख्यक आदिवासी जनजातिका लागि ‘स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्र’ अविलम्ब निर्माण गर्न माग गरिएको छ। साथै बागमती र गण्डकी प्रदेशमा झैँ अन्य प्रदेशमा पनि बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न र पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको पुनःसंरचना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
पार्टी विधान परिमार्जनतर्फ वडादेखि केन्द्रसम्मै जनसङ्ख्याको बनोटका आधारमा पद सुनिश्चित गर्नुपर्ने र कम्तीमा एक उपाध्यक्ष एवम् एक महामन्त्री आदिवासी जनजाति समुदायबाट हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
