हेटौँडा, असोज बलम २० गते ।
बागमती प्रदेशमा अनुदान वितरणमा मनलाग्दी गर्ने व्रmमले निरन्तरता पाएको छ । मन्त्रालय र मन्त्रीले तजबिजीमा अनुदान रकम वितरण गर्दा अनियमितता बढेको छ भने बजेट पहुँचवालाको मात्र हातमा पर्ने गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले मन्त्रालय अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को स्वीकृत कार्यव्रmमका लागि संस्था नै तोकेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव माग गरेको छ । प्रतिस्पर्धाका आधारमा संस्थाहरूलाई अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रावधानविपरीत मन्त्रालयले संस्थाको नाम नै तोकेर अनुदानका लागि प्रस्ताव माग गरेको हो ।
मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत चन्द्रकुमारी व्यञ्जनकारद्वारा हस्ताक्षरित १५ दिने सूचनामा भनिएको छ, ‘वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा तहाँको संस्थाको नाममा देहायबमोजिमका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न स्वीकृत भएकाले उक्त कार्यक्रमका लागि तपसिल बमोजिमका कागजात संलग्न गरी विस्तृत कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव तयार गरी १५ दिनभित्र पेस गर्न हुन अनुरोध गरिन्छ ।’
तीन करोड रुपियाँ बराबरको कार्यक्रम ६७ वटा संस्थालाई दिने गरी नाम नै तोकेर सूचना प्रकाशित गरिएपछि सामाजिक क्षेत्रमा व्रिmयाशील सङ्घसंस्थाका अगुवाले नै मन्त्रालयको उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । अनुदान पाउने अधिकांश संस्थाले चालु अनुदान पाउने भएका छन् । अनुदान पाउने संस्थाले तीन लाखदेखि ४० लाख रुपियाँ अनुदान पाउने सूचनामा उल्लेख छ ।
मकवानपुरसहित चार जिल्लामा बाल हेल्पलाइन सञ्चालन गर्न १० लाख, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ बागमती प्रदेशको साझेदारीमा अपाङ्गता सूचना केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आठ लाख, कासी÷नर्मदा प्रतिष्ठान धादिङलाई ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सिप र अनुभव हस्तान्तरण कार्यव्रmमका लागि तीन लाख रुपियाँ अनुदान माग प्रस्ताव गर्न सूचनामा भनिएको छ । हेटौँडामा रहेको मानव सेवा आश्रमलाई सवारीसाधन खरिद गर्न भन्दै पुँजीगत अनुदान ४० लाख रुपियाँ दिइने भएको छ ।
संस्था तोकेर अनुदान र कार्यक्रम दिनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै यसअघि प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सभाका सदस्यले विरोध जनाएको थियो ।
प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत यसअघि संस्था तोकेर अनुदान वितरण गरेमा आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई सचेत गराउँदै अनुदान वितरणमा पारदर्शिता अपनाउन सरकारलाई निर्देशन गरेको थियो तर यसअघि प्रदेश सभा सदस्यले उठाएको आवाज र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनविपरीत प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धाबिना अपारदर्शी रूपमा संस्था नै तोकेर चालु अनुदान वितरण गर्न प्रस्ताव माग गरेको हो ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्रीकृष्ण आचार्यले प्रदेश सभाबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि पारित बजेट अनुसार प्रस्ताव आह्वान गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सभाबाट पारित भएको बजेट र कार्यव्रmमलाई कसरी औँल्याउनु त्यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा पनि पर्दैन ।”
गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न नभएका अधुरो काम सम्पन्न गर्न चालु अनुदान दिन सकिने भए पनि मन्त्रालयले नयाँ कामका लागि संस्थाको नाम नै तोकेर बजेट विनियोजन गरी औपचारिकताका लागि प्रस्ताव आह्वान र सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ ।
मन्त्रालयले चालु अनुदानका नाममा तालिम, क्षमता अभिवृद्धि कार्यव्रmम, मेकअप तालिम, सचेतना कार्यव्रmम, परामर्श, गोष्ठी, कम्प्युटर तालिम, सामग्री व्यवस्थापन, नेतृत्व विकास तालिमलगायतका कार्यक्रमका लागि अनुदान वितरण गर्न कार्ययोजनासहित प्रस्ताव माग गरेको छ । कतिपय निजी संस्थालाई समेत अनुदानका लागि प्रस्ताव माग गरेको मन्त्रालयले कतिपय संस्थालाई कुन प्रयोजनका लागि अनुदान दिन लागेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छैन ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी आचार्यले मन्त्रालयबाट गएको अनुदान कार्यक्रम पिएलएमबीआइएस प्रणालीमा प्रविष्ट भई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रुजु गरेपछि रातो प्रदेश सरकारको बजेटको किताबमा आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पिएलएमबिआइएस प्रणालीमा प्रविष्ट भएर कार्यान्वयनका लागि आइसकेको छ । अब प्रतिस्पर्धामा जाने सम्भावना छैन । प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेकाले न त परिमार्जनको सम्भावना नै छ, यो पटकलाई कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प छैन ।”
