इलाम, असोज २३ गते । इलामको पूर्वी सीमाक्षेत्र पशुपतिनगरमा रहेको अध्यागमन कार्यालय अन्ततः स्थापनामै सीमित बनेको छ । तीन वर्षअघि पशुपतिनगर नाकामा स्थापना भएको अध्यागमन कार्यालयबाट अहिलेसम्म केही काम हुन सकेको छैन ।
भारत हुँदै आउने तेस्रो मुलकका पर्यटकलाई नेपाल प्रवेशको सहज ढोका मानिएको पशुपतिनगरमा नेपालतर्फ मात्र अध्यागमन कार्यालय स्थापना हुँदा यहाँ केही काम नभएको हो । यहाँको अध्यागमनको काम सुचारु गराउन भारततर्फ पनि अध्यागमन कार्यालय स्थापना हुन जरुरी छ ।
‘अहिले कर्मचारी हाजिर गरेरमात्र बसेका छन् । यहाँका अधिकृत काँकडभिट्टामै बस्नुहुन्छ । यहाँ काम नै हुँदैन भने कामविहीन कर्मचारी किन राख्नु, बरु कार्यालय नै बन्द गरिदिए हुन्छ’ स्थानीय मिलन क्षेत्रीले भन्नुभयो, ‘भारततर्फ पनि क्वारेनटाइन राख्ने हाम्रो सङ्घीय सरकार र भारतको केन्द्रीय सरकारबिच संवाद सहकार्य हुनुपर्ने रहेछ ।’
विषेशगरी पूर्वी पहाडमा उत्पादित कृषिउपजको निर्यातका लागि पशुपतिनगर नाका झापाको काँकडभिट्टाभन्दा धेरै सहज मानिन्छ । किसानका लागि पनि ढुवानी खर्च कम लाग्ने हुँदा कृषि उत्पादनको मूल्य राम्रो हुने अवस्था रहेको सूर्योदय नगरपालिकास्थित उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रमोद राईले बताउनुभयो ।
‘यदि यो नाकामा दुवै देशमा अध्यागमन कार्यालय हुने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा पूर्वी पहाडका किसानलाई हुन्छ । पूर्वी पहाडको आर्थिक उन्नति हुनसक्ने थियो’ राईले भन्नुभयो, ‘वैध नाका बनाउन सक्नु हो भने यहाँबाट देशका लागि राजस्व सङ्कलनको राम्रो स्थान पशुपतिनगर बन्न सक्छ ।’
भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम घुमेर फर्कने तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई पनि नेपाल प्रवेश गर्न काँकडभिट्टा नाका भएर प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
पर्यटक बाहेक पशुपतिनगर नाका हुँदै दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नका सामग्री मात्र भारतबाट आयात गर्न सजिलो छ, बाँकी पेट्रोलियम पदार्थ, कृषि बालीका लागि मल, बीउजस्ता वस्तुहरूले भने नेपाल आउन पशुपतिनगरबाट प्रवेश पाउँदैनन् । नेपालमा उत्पादन भएका अदुवा, चिया, कुचो, जडीबुटी, आलु, तरकारीजस्ता वस्तुहरू भारत निर्यात गर्न पनि पहाडी जिल्लाबाट झापाको काँकडभिट्टा नाका नै लग्नुपर्ने बाध्यता छ ।
भारतको केन्द्रीय सरकार र पश्चिम बङ्गाल सरकारबिचको आपसी टकराबले गर्दा पनि यहाँ अध्यागमन कार्यालय भारतले राख्न नसकेको पशुपतिनगरस्थित भारततर्फ फाँटका स्थानीयको बुझाइ छ ।
यता सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईले भारतीय राजदूतसँग अध्यागमन राख्ने विषयमा पटक–पटक कुरा भएको बताउनुभयो । ‘भारतीय राजदूतसँग भारततर्फ अध्यागमन राख्ने विषयमा पटक–पटक कुरा भएको छ । तर पश्चिम बङ्गाल सरकारको स्वीकृत नभई केन्द्र सरकारले त्यहाँ अध्यागमन राख्न नमिल्नेजस्तो बुझिन्छ ।
