हेटौँडा, फागुन २८ गते ।
बागमती प्रदेश सरकारले विकास आयोजनाहरुको अनुगमन, नियमन र मूल्याङ्कन गर्न कानुन निर्माण गर्नेभएको छ ।
प्रदेश सरकारले बनाएका योजनाहरुको अनुगमन, नियमन र मूल्याङ्कनको अभावमा प्रदेशका विकास आयोजनाहरुमाथि गुणस्तरीयता र पारदर्शीतामा प्रश्न रहेको समयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा बसेको बागमती प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेशको विकास आयोजनाहरुको कामको अनुगमन, नियमन र मूल्यांकनगर्न ऐन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णयगरेको छ ।
प्रदेशका खानेपानी उर्जा तथा सिँचाई मन्त्री श्यामबहादुर खड्काले मन्त्रीपरिषद् बैकठले प्रदेशका विकास योजनाका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको बताउनुभयो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास योजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नहुँदा सार्वजनिकरुपमा प्रश्न उठ्न थालेको र समस्या बढ्दै गएको कानुन नै निर्माण गर्नलागेको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै भक्तपुरको नखेल र सूर्यविनायक नगरपालिका–७ मा नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गामा प्रदेशको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न जग्गा माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकले स्थानीय तहको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत र चेपाङ चिउरी चमेरो संरक्षण कार्यक्रम निर्देशिका संशोधन गर्ने निर्णयगरेको छ । साथै मन्त्रीपरिषद् बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश बालअधिकार समिति सदस्यहरुमा झविन्द्र ज्ञवाली, अञ्जनी श्रेष्ठ, प्रकाश खतिवडा, राजाराम सापकोटा र मन्जु बैरागीलाई मनोनितगर्ने निर्णय गरेको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो ।
प्रदेशका योजनाको अनुगमन गर्न कानुन बनाइने
