काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले कानुनका उचित प्रबन्धहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसको आवश्यकता परेकाले ल्याइएको बताउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक संस्थान तथा प्रतिष्ठानहरूलाई यही रुपमा राख्दा घाटा बढ्दै जाने र दायित्व थपिँदै जाने भएकाले यिनीहरूको नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्नका लागि यो विधेयक आएको बताउनुभयो ।
उहाँले सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न तीनको उत्पादकत्व र उत्पादन क्षमता बढाएर तिनीहरूले तिर्ने राजश्वबाट मुलुकले प्रतिफल प्राप्त गर्ने हिसाबले अगाडी लैजानका लागि विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।
यसअघि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले लगानीको अनुपातमा प्रतिफल दिन नसकिरहेका सार्वजनिक संस्थानहरू अब सही ढङ्गबाट अगाडी बढ्न सक्ने र आंशिक रुपमा भएपनि मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
सांसदहरुले लगानी प्रबद्र्धन भएर मुलुकको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि यसले सहयोग पु¥याउने भन्दै सरकारसँगै नीजि क्षेत्रको सहभागिता बढाउनका लागि पनि यसले नयाँ बाटो सिर्जना गर्ने धारणा राख्नुभयो ।
