काठमाडौँ, साउन २ गते । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ९५ बुँदे मार्गदर्शन जारी गर्दै सबै विषयगत मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई परिपत्र गरेको छ ।
बिहीबार बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै अर्थले बजेटको अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँट, आयोजनाको हस्तान्तरण तथा कार्यान्वयन, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधनलगायतका विषयमा के गर्न हुने र के गर्न नहुने भनेर स्पष्ट पारेको हो । वित्तीय पारदर्शिता, जबाफदेहिता र अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि जिम्मेवार भएर काम गर्न पनि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि यही साउन मसान्तभित्र कार्यविधि तयार पारिसक्न भनिएको छ । त्यस्तै, आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
कार्यसम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अङ्क हासिल नगरेको अवस्थामा बाहेक आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समयमै निर्णय नगरेका कारणले लागत बढ्न गएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जबाफदेही बनाउनुपर्ने पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
आयोजनाको काममा तीव्रता दिन तीन ‘सिफ्ट’मा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत परिपत्र गरिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नमूना बोलपत्र कागजात निर्माण, परिमार्जन र नेपालीकरण गर्न भनिएको छ ।
“सबै निकायबाट गरिएको कामको दायित्व भुक्तानी त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको अर्को महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा फरफारक गर्नुपर्नेछ । कुनै क्रियाकलापमा निकासा वा रकमान्तरबाट थप भएको रकम पुनः अन्य क्रियाकलापमा सार्न वा रकमान्तर पाइनेछैन”, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ, “कुनै पनि पुँजीगततर्फको क्रियाकलापमा रकमान्तर कार्यक्रम संशोधनबाट एक पटक घटाउने निर्णय भएपछि पुनः सोही क्रियाकलापमा थप बजेटका लागि निकासा, रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव गर्न पाइनेछैन ।
निर्माणस्थलको व्यवस्थापन, निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रूख बिरुवालगायतका अन्य स्थायी संरचना हटाउने सुनिश्चितता, जग्गा प्राप्ति र प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृतिलगायतका आयोजना पूर्वतयारीका काम पूरा गरेर मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । “पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्चलगायतका प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाई खर्च गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने नीतिबमोजिम सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु हुनेछ”, मार्गदर्शनमा भनिएको छ । सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
मर्मत सुधार गर्दासमेत सञ्चालनमा नआउने सवारी साधन, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतका सामग्रीहरू अनिवार्य रुपमा छ महिनाभित्र लिलाम बिक्री गरिसक्न भनिएको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने र त्यस्तो खरिदका लागि अनिवार्यरुपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
