काठमाडौँ, असोज १० गते। नेपाल सरकारले यही भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भई पहिचान खुलेका मृतक नेपाली नागरिकका परिवारलाई १० लाखका दरले आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी काजकिरिया खर्च, खाना खर्च र यातायात खर्चबापत प्रतिपरिवार पाँच लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको तर भाग्नेक्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बालबन्दीको हकमा उक्त निर्णय लागू नहुने सरकारले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले यही बिहीबारको भएको बैठकमा मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहयता दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।
सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र एकपटकमा तीन करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजतपत्र लिने व्यवस्थासम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो।
यसैगरी, सरकारले राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थान लगायत निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने सम्बन्धमा गठित कार्यदलको म्याद ४५ दिन थप गरेको छ ।
साथै, सरकारले नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा जनकराज शर्मालाई नियुक्त गरेको छ । यसैगरी, सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण पूर्ववत् रुपमा सूचना विभागबाट गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । अघिल्लो सरकारले स्थानीय प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइनको दर्ता र नवीकरण गराउने निर्णय गरेको थियो ।।
