हेटौँडा, असोज २९ गते । बागमती प्रदेश सरकारले चालु खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णयसँगै कार्यान्वयनमा गएको छ । तालिम, गोष्ठी, अन्तरप्रदेश भ्रमण, अस्थायी दरबन्दीका कर्मचारी, सङ्घसंस्था र व्यक्ति तोकेर विनियोजन गरिएका चालु खर्चलगायतका खर्च कटौती गर्ने निर्णयसहित खर्च कटौतीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । चालु खर्च कटौतीसँगै मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनेदेखि प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि प्रशासनिक पुनर्संरचना उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर प्रदेश सरकारले अध्ययन थालेको छ ।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले चालु आवमा प्रदेश सरकारको ७० देखि ८० करोड रुपियाँ चालुतर्फको शीर्षकमा खर्च कटौती हुने अनुमान गरेको बताउनुभयो । औचित्य पुष्टि नहुने योजना, नयाँ योजना र चालु आवमा सम्पन्न नहुने एक करोड लागत भएका तर १० लाख रुपियाँ मात्र विनियोजन गरिएका योजनाको बजेटसमेत कटौती हुने छ । तालिम, गोष्ठी, अन्तरप्रदेश भ्रमणलगायतका शीर्षकमा हुने खर्च कटौतीले १५ देखि २० करोड रुपियाँ फजुल खर्च जोगिने छ ।
उता प्रदेश सरकारले अधुरा योजना र यो पटक सम्पन्न हुने योजनाका लागि भने बजेट थप गर्ने गरी प्रव्रिmया अगाडि बढाएको छ । प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना खारेज गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या बढी भएको र आर्थिक रूपमा बोझिलो भएको टिप्पणीका बिच प्रदेश सरकारले मन्त्रालयका सङ्ख्या घटाउने गरी तयारी थालेको छ । प्रदेशमा सुरुवातीको साढे तीन वर्ष सात वटा मन्त्रालय रहेकोमा अहिले दोब्बर भएर मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १४ वटा मन्त्रालय पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री तामाङले चार वटा मन्त्रालय घटाउने गरी सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मा समेत सहमति भएको बताउनुभयो ।
यस्तै प्रदेश सरकारको असोज ३ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले चालु खर्च कटौती, प्रशासनिक पुनर्संरचना र चालु आवको बजेटमा पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्ने र सरकारको सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने गरी काम भइरहेको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो ।
