काठमाडौँ, जेठ ११ गते । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले दुई तिहाइको सरकार बन्ने बित्तिकै देशमा राजनीतिक स्थिरता नहुने बताउनुभएको छ । सोमबार नेपाल पत्रकार महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उहाँले दुई तिहाइको सरकार बनेकै आधारमा देशमा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालमा यसअघि पनि दुई तिहाइ र स्पष्ट बहुमत भएका सरकार बनेपनि पूरा कार्यकाल टिक्न नसकेको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले सरकारको सफलता स्पष्ट योजना, जनताको आवश्यकता पहिचान र तत्कालीन समस्याको समाधानमा निर्भर हुने बताउनुभयो ।
उहाँले दुईतिहाइ सङ्ख्याले भन्दापनि दीर्घकालिक योजनाले स्थिरता ल्याउने दाबी गर्नुभयो । वर्तमान सरकारप्रति जनताको ठूलो अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचार अन्त्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । तर सरकारले संचारक्षेत्रलाई नै सङ्कुचित गर्न थालेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो । उहाँले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई बन्देज लगाउनु उचित नभएको बताउनुभयो । लोकतन्त्र बलियो बनाउन स्वतन्त्र पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ । सञ्चारमाथि नियन्त्रण वा सङ्कुचन गरिएमा लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुने उहाँले बताउनुभयो । सञ्चार क्षेत्रले सरकारका उपलब्धि प्रचार गर्ने तथा कमजोरी औंल्याउने, सुझाव दिने र गल्ती सच्याउने जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । यद्यपि सञ्चार क्षेत्र पनि विधि, प्रक्रिया र संवैधानिक मर्यादाभित्र सञ्चालन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।उहाँले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका समस्या समाधान गर्न आफूले पहल गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारले लिएको विज्ञापन नीति संविधान विपरित भएको बताउनुभयो । उहाँले उक्त नीति सच्याउन पहल गर्न राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै छाप्ने नीति लिएर सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई सङ्कुचित गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।अध्यक्ष शर्माले सरकारको विज्ञापन नीति फिर्ता नहुन्जेलसम्म महासङ्घले आन्दोलन जारी राख्ने बताउनुभयो । उहाँले आन्दोलनको स्वरूपअनुसार सोमवार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल र सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई भेटी ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिनुभयो । महासङ्घले संविधान संसोधन सर्वपक्षीय सहमतिबाट मार्फत मात्रै गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कानुन निर्माण अघि सरोकारवाला निकायको राय सुझाव लिन पनि महासङ्घले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ ।
