काठमाडौँ, साउन २१ गते । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी तथा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३ जारी गरेको छ । सङ्घीय शासन प्रणालीअनुरूप तयार गरिएको उक्त नीतिले खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता, कृषकको आय अभिवृद्धि, कृषि उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा कृषि निर्यात प्रवर्द्धनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
उक्त नीतिकाबारे आफ्नो धारणा राख्दै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले कृषि क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै दिगो र उत्पादनमुखी कृषि प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्यले नीति ल्याइएको बताउनुभयो ।
नीतिले भूमि खण्डीकरण, बाँझो जमिनको वृद्धि, सिँचाइ तथा भण्डारण पूर्वाधारको अभाव, युवा पलायन, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, न्यून उत्पादकत्व तथा बढ्दो आयात निर्भरताजस्ता समस्याको समाधानका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । नीतिमा आधारभूत खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, कृषि व्यवसायीकरण तथा औद्योगिकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादनको ब्रान्डिङ गरी अन्तरराष्ट्रिय बजार विस्तार गरिने उल्लेख छ ।
जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, वातावरणमैत्री कृषि प्रणाली विकास गर्ने तथा डिजिटल कृषि प्रविधि, स्थानीय ज्ञान र नवप्रवर्तनलाई कृषि विकाससँग जोड्ने व्यवस्था नीतिमा छ । उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, समावेशी कृषि यान्त्रिकीकरण, भूमि संरक्षण तथा सदुपयोग, कृषि अनुसन्धान तथा प्रविधि विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि बिमा, सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण, खाद्य स्वच्छता तथा पोषण सुरक्षालगायत विषयलाई नीतिले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
