काठमाडौँ, कात्तिक ८ गते । सरकारले जल तथा मौसम क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि दुई वटा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र नेपाल मौसम विज्ञान विभागले आइतबार छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले नेपालको जलस्रोतको दिगो उपयोग, जलवायु अनुकूलन पूर्वाधार निर्माण, हवाई सुरक्षा तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । यसैगरी आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, खुला तथ्याङ्क प्रणाली, र वैज्ञानिक अनुसन्धानमार्फत नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता श्वेतपत्रमा गरिएको छ ।
सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा बाढीको पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन ६ वटा प्रमुख नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने र चारवटा उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना अघि बढाएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि भई हिमनदी पग्लिने, हिमपहिरो जाने र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रको पाँच वर्षीय रणनीतिक योजना र मौसम विज्ञान विभागको श्वेतपत्रमार्फत आधुनिक प्रविधिसहितको नयाँ रणनीति सार्वजनिक गरेको हो।
अत्यधिक जोखिममा रहेका मनाङको ठुलागी, संखुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु–२ हिमतालको पानीको सतह घटाउन ‘ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना’ अघि सारिएको छ। सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन हुने यस आयोजनाको कुल बजेट करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। यसअघि दोलखाको रोल्वादिङ उपत्यकामा रहेको छो–रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानीको सतह सफलताका साथ घटाइसकिएको अनुभवलाई आधार मानी यी नयाँ हिमतालहरूमा पनि जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाइनेछ।
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले ‘प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना’ (२०२२–२०२८) अन्तर्गत ७.५४ मिलियन डलरको लागतमा ६ वटा नदी बेसिनहरूमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिरहेको छ। साथै, केन्द्रले जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वसूचना मोडल विकास गर्ने र बागमती सुधार आयोजना अन्तर्गत २ करोड ६१ लाख रुपैयाँको लागतमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्ने योजना रहेको छ।
