वैशाख ३ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकता योजना स्थानीय तहहरूसँग माग गरेको छ । 
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहसँग आगामी आवका लागि प्राथमिकताका योजना प्रस्ताव गर्न भनेको हो । प्रदेश समपूरक अनुदान र प्रदेश विशेष अनुदानका लागि बढीमा तीन/तीन वटा आयोजना तथा कार्यक्रम वैशाख २० गतेभित्र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने अधिकृत इन्द्रराज सन्ज्यालले जानकारी दिनुभयो ।
समपूरक अनुदानका लागि पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ, औद्योगिक ग्राम, बजार जोड्ने स्थानीय सडक तथा पदमार्ग, उत्पादन, विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धितलगायत योजनाका लागि रकम माग गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ आफ्नै भवन नभएका सरकारी सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माणसम्बन्धी आयोजना, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल, फोहोर मैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन कार्यव्रmमका लागि माग गर्नुपर्ने छ । मन्त्रालयका अनुसार समपूरक अनुदानका लागि प्रस्तावित आयोजना बढीमा दुई वर्षको हुनुपर्ने छ ।
समपूरक अनुदानका आयोजना/कार्यक्रमको रकम गाउँपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान एक करोड रुपियाँदेखि दुई करोड रुपियाँसम्म, नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको दुई करोड रुपियाँदेखि तीन करोड रुपियाँसम्म, उपमहानगरपालिका /महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना/ कार्यक्रमको तीन करोड रुपियाँदेखि चार करोड रुपियाँसम्मको हुने छ ।
यस्तै प्रदेश विशेष अनुदानका योजना शिक्षातर्फ साक्षरता प्रतिशत राष्ट्रिय औषत भन्दा न्यून भएका क्षेत्रको शैक्षिक विकासको लागि सञ्चालन गरिने विशेष शैक्षिक आयोजना/कार्यक्रम र स्वास्थ्यतर्फ आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका समुदाय एवम् बाल तथा मातृ मृत्युदर अत्याधिक भएका क्षेत्रमा प्रदान गरिने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी विशेष आयोजना /कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
साथै खानेपानी, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, समावेशीकरण तथा मुलप्रवाहिकरण, तहगत सन्तुलन र विपद व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रका योजनाका लाग आगामी आवमा विशेष अनुदान रकम प्रदान गरिनेभएको छ ।
विशेष अनुदानका आयोजना/कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा आयोजना÷कार्यक्रमको कुल लागत निर्धारित सीमाभित्र रहेको कुल लागत अनुमान न्यूनतम बीस लाखदेखि अधिकतम एक करोड रूपियाँसम्म र आयोजना/कार्यक्रमको अवधि एक आर्थिक वर्ष भएको हुनुपर्ने मन्त्रालयको भनाई छ ।
