स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार सुरक्षित गर्ने गरी कानुन बनाउने प्रतिबद्धता

काठमाडौँ, वैशाख २० गते । बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र फेडरलिजम् एण्ड लोकलाईजेसन सेन्टरको संयुक्त आयोजनामा तीन तहको विधायिकी अन्तरसम्बन्ध र कानुनको मापन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम शनिबार काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ।
छलफलमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसीयाले केही कानुन संशोधन गर्ने तयारी भईरहेको जानकारी दिँदै कसैले न्याय नपाउने अवस्था रहेको सन्दर्भमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनु भयो।
देशको वर्तमान व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौरसियाले सङ्घीय सरकारले कानुन बनाउँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती गर्नेभन्दा पनि सुरक्षित गर्ने गरी कानून बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले संविधान जारी भएपछि हालसम्म २१४ ऐन बनाइसकेको भन्दै आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउने काम भइरहेको बताउनुभयो।
“आवश्यकताअनुसार थप कानुन बनाउने काम पनि भइरहेको छ, अब सङ्घीय सरकारले कानुन बनाउँदा व्यवस्थित ढङ्गले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै बनाउने छ, उहाँले भन्नुभयो, प्रदेश, अन्तरसम्बन्धित, स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन बनाउँदा विज्ञको सुझावको आधारमा कानुन बनाइने छ।”
राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले पहिचान भएका कानुनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखि तर्जुमा गर्नुपर्ने र कानुन व्यवहारिक हुनुपर्ने बताउनु भयो।
राष्ट्रिय सभाका विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक गोपीबहादुर अछामीले परिवर्तन र संघीयताको मर्म अनुसार अघि बढ्न गैर सरकारी विधेयक ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो।
बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले संघीय सरकार प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजनमा अनुदार देखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले संविधानको भावना अनुसार संघीयता नगएको भन्दै संघीय ऐन समयानुकूल परिमार्जन नहुँदा प्रदेशलाई समेत समस्या भएको बताउनुभयो ।
यस्तै कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले कुनैपनि कानुन औचित्य, आवश्यकता, सामर्थ्य र क्षेत्राधिकारमा आउनुपर्ने र कानुनको पहिलो मापनकर्ता सम्बन्धित मन्त्रालय हुनुपर्ने बताउनु भयो।
कार्यक्रममा संघीय सांसदहरू गरिमा शाह, गंगा बेलबासे, बागमती प्रदेश सभा सदस्यहरु उद्धब थापा, प्रभात तामाङ, प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनाली, बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिस्ट्रार रेवती सापकोटा,लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो।
पूर्व सासंद तथा एफएलसीका अध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले कानुनको मापनः नेपलमा यसको प्रयोग र आगामी कार्यभार, संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले विधायकी अन्तरसम्बन्धू, बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव रामकृष्ण पाठकले प्रदेशको विधायकी अभ्यास र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले स्थानीय सरकारका विधायकी अभ्यास विषयक कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
प्रस्तुत कार्यपत्र माथि राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक गोपीबहादुर अछामी, कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारी, बागमती प्रदेश सभाका प्रदेश मामिला समिति सभापति छिरिङ दोर्जे लामा, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव माहादेव पन्थले टिप्पणी गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रमलाई संघीय संसदका पूर्व महासचिव डा. भरतराज गौतमले संक्षेपीकरण गर्नुभएको थियो। बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर शाहीले स्वागत गर्नुभएको छलफल कार्यक्रम एफएलसीका कार्यक्रम निर्देशक तथा संविधानसभा सदस्य प्रह्लाद लामिछाने संचालन गर्नुभएको थियो।