काठमाडौँ, भदौ १८ गते ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले छिटो छरितो न्याय सबैका लागि न्याय नाराका साथ सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको शीघ्र फर्छ्यौट गर्ने र मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिमा सुधार गर्न क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आज सोमबारको बैठकको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री गुरुङले न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले जनतालाई सहज एवं छिटो छरितो रुपमा न्याय निरुपण गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएकाले मुद्दाको चापका बाबजुद पनि मुद्दा फर्छ्यौटलाई अदालतहरूले विशेष प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
यसै आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा फर्छ्यौटसम्बन्धी विशेष अभियान सञ्चालन गरि पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणसम्बन्धी विशेष रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयन भइरहेको पनि मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
अदालतले कुनै पनि दबाबमा नभई नियम र कानुनका आधारमा मुद्दाहरूको टुङ्गो लगाउने भएकाले अदालतको निष्पक्षतामा शङ्का गर्न नहुने मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तर कालमा कानुनमन्त्री गुरुङलाई सांसदहरु दिलेन्द्र बडू र प्रेम सुवालले प्रश्न सोध्नुभएको थियो ।
बैठकमा आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले विज्ञान र प्रविधिको विकासका लागि चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने, अनुसन्धान कोष स्थापना गर्ने लगायतका विषयमा वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन प्रतिबद्ध भई लागिरहेको बताउनुभयो ।
शिक्षामन्त्री राईले सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने र नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषको स्थापना गर्ने जस्ता नीतिहरू ल्याएको जानकारी दिँदै त्यसको कार्यान्वयनमा पनि जोड दिइएको बताउनुभयो ।
विश्वविधालयको नयाँ विधेयक तर्जुमाको प्रक्रिया अगाडी बढेको भन्नुहुँदै त्यसलाई यथाशीघ्र संसदमा पेस गर्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।
