हेटौँडा, असोज २१ गते ।
मकवानपुर जिल्लामा लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरुलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा रहेका अधिकांश उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रमा मापदण्ड नपुगेको पाइएको छ ।
उपचार तथा पुनस्र्थापना केन्द्रहरुको जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले यस जिल्लामा सञ्चालित सात वटा उपचार तथा पुनस्र्थापना केन्द्रको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने क्रममा अधिकांश केन्द्र मापदण्डअनुसार सञ्चालन नगरेको पाइएको हो ।
लागू पदार्थ तथा दुर्व्यसन प्रयोगकर्ताहरुका लागि सञ्चालित उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०७५ बमोजिम मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी झरेन्द्रप्रसाद चापागाईँ संयोजक रहेको जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रको अनुगमन गर्दा केन्द्रका लागि आवश्यक जग्गा अधिकांशको अपुग रहेको भेटिएको छ ।
उपचार तथा पुनस्र्थापना केन्द्र कतिपय स्वीकृति बिना सञ्चालन गरेको र भान्सामा समस्या देखिएको अनुगमन तथा निरीक्षण तयार प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
केन्द्र सञ्चालन गर्न कार्यविधिमा तीन रोपनी जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका ९ मा सञ्चालित सिआन पुनर्स्थापना केन्द्र बाहेकको अन्य पुनस्र्थापना केन्द्रको जग्गाको क्षेत्रमा कम रहेको छ ।
जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक एवं मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चापागाईँले एउटा बाहेक सबैमा जग्गा अपुग रहेको बताउँदै जग्गा अपुग रहेका पुनर्स्थापना केन्द्रले जग्गा पु¥याएर सञ्चालन गर्नुपर्ने पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन कार्यविधिमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले उपचार केन्द्रहरु विभिन्न समस्याहरुसँगै सहयोग अभावमा जेनतेन सञ्चालन रहेको भन्दै आर्थिक अवस्थाकै कारण केन्द्रमा विगतमा भन्दा उपचारका लागि आउनेको चाप कम रहेको बताउनुभयो ।
अनुगमनको क्रममा जग्गाको क्षेत्रफल नपुगेको, भान्सामा खानाको तालिका नबनाएको, पुस्तकालायको व्यवस्था नभएको, भवन साँघुरो भएको, केन्द्र सञ्चालनको स्वीकृति एक स्थानमा लिएर अर्को स्थानमा सञ्चालन गरेको भेटिएको छ ।
सिसिटिभीको व्यवस्था गर्न, संस्थाको अभिलेख पुस्तिकामा उपचारका लागि आएका व्यक्तिसँगै नातदार एकजनाको विवरण फरक–फरक पेजमा राख्न, तालिम हल सुधार गर्न अनुगमनको क्रममा निर्देशनसहित उपचार केन्द्रहरुलाई सुझाइएको छ ।
हेटौँडा ८ मा सञ्चालित सहारा समुहले गृह मन्त्रालयमा आवद्धता नलिएको देखिन्छ । नीता फाउण्डेशसन पर्साको शाखाको रुपमा हेटौँडा ४ मा सञ्चालित फाउण्डेशसनले मकवानपुरमा सञ्चालन अनुमति नलिएकोले १५ दिनभित्रमा शाखा विस्तारको अनुमति लिन निर्देशन दिइएको छ ।
उपचार केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधार अभाव, केन्द्र सञ्चालकहरुलाई समयानुकुल तालिम अभाव, समाजमा पुनर्स्थापना गरी जाँदा सामाजिक वहिष्कार र पुनः समस्या दोहोरिने सम्भावना, परिवार र समाजमा पुनर्स्थापना र उद्धार गर्न समस्या, सरकारी प्राथमिकता कम, गरिब तथा तल्लो वर्गका प्रयोगकर्तासँग तोकिएको शुल्क लिन नसकिने अवस्था, महिलाहरुको उद्धार तथा उपचारको व्यवस्था नरहेको, खेलकुदको उचित व्यवस्था अभावलगायतका समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले अनुगमनपछि स्थानीय तहका एउटै वडामा धेरै उपचार केन्द्रहरु रहनुभन्दा वडामा एउटा मात्र रहने गरी स्वीकृति तथा नवीकरण गर्नुपर्ने, श्रोत परिचालन तथा उपचारमा तीनै तहको सरकार र गैससहरुलाई परिचालन गर्नुपर्ने, उपचार केन्द्रहरु सञ्चालनमा स्थानीय तहको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी र साझेदारी हुन उपयुक्त हुने, मापदण्ड पूरा गरेर पहिले दर्ता भएका केन्द्रहरुलाई उचित समय दिएर मापदण्ड पूरा गर्न, मर्ज गर्न वा खारेज गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।
मापदण्ड पूरा नगरी पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन
