काठमाडौँ, माघ २१ गते ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सरकारको सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुँदा नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘सरोकार दर्पण’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उहाँले राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो भूमिकामा चुकेकै कारण नागरिकमा असन्तुष्टि उत्पन्न भइरहेको बताउनुभएको हो । कानुन निर्माणको सवालमा सांसद स्वयं पनि असन्तुष्ट रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष दाहालले संविधान कार्यान्वयनका लागि हरेक गतिविधिमा भइरहेको ढिलाइले जनस्तरबाट असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको बताउनुभयो । “अहिले जनस्तरमा सङ्घीयताप्रति नकारात्मकता सोचाइ बन्दै गएको हो कि भन्ने छ । सङ्घीयता आफैँमा गलत होइन, सङ्घीयताका सिद्धान्त आफैँमा गलत छैनन्”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “सङ्घीयता कार्यान्वयनको भूमिकामा रहेका समयमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा यस्तो सोच बन्दै गएको हो कि भनेर समीक्षा आवश्यक छ । राजनीतिकर्मीले आफूले गरिरहेको भूमिकाको समीक्षा गर्न लागेमा ठिक दिशाबाट पुग्न सक्छौँ भन्ने मलाइ लाग्छ ।” उहाँले संसदीय समितिले पनि जनउत्तरदायी बन्ने हिसाबले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले सरोकार दर्पण पुस्तकले संसदीय समितिको कार्यकालमा सम्पन्न गतिविधि, प्राप्त उपलब्धि, देखिएका समस्या, चुनौती र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यमा निर्देश गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले विभिन्न संवैधानिक निकायबाट प्राप्त प्रतिवेदनमाथि समितिमा गम्भीर छलफल गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले सङ्घीयतामाथि उठेका प्रश्नको उत्तर दिनका लागिसमेत यस्ता प्रतिवेदनेमाथि छलफल गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले विकास निर्माणका क्रममा आइपरेका चुनौती र समस्या समाधानका लागि संसदीय समितिले मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । संसद् र संसदीय समितिप्रति आफू र मन्त्रालय जबाफदेही रहेको भन्दै उहाँले प्राप्त निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
संविधानसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संसदीय समितिलाई पुस्तकालय र अध्ययन एवं अनुसन्धानको आवश्यकता औँल्याउँदै त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापनमा सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका पूर्वसभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले यस समितिको दस्ताबेजका रूपमा पुस्तक प्रकाशन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले यस अभ्यासले संसदीय कामलाई संस्थागत अभिलेखीकरणमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
