काठमाडौँ, वैशाख २८ गते।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटका प्राथामिकता सदनमा पेश गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक क्षेत्रगत प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नु भएको हो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वतयारी सकिएका र नतिजायोग्य आयोजनाका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरेर मात्रै बजेट विनियोजन गरिने बताउनुभयो ।
“सार्वजनिक वित्तका क्षेत्रमा विगतदेखि झाङ्गिदै आएका विकृति तथा विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै पूर्वतयारी र लगानीको ढाँचा तय भएका आयोजनामा पुँजीगत विनियोजन केन्द्रित गरिनेछ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय प्राथमिकताका उच्च प्रतिफल हासिल हुने आयोजनामा सार्वजनिक ऋणको उपयोग र दिगोपना सुनिश्चित गरिनेछ। सार्वजनिक वित्त सन्तुलन कायम गर्न राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।”
सन्तुलित र समावेशी विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाइने पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। त्यस्तै, निजी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारलाई निरन्तरता दिइने उहाँले बताउनुभयो।
