काठमाडौँ, असार २६ गते। खोटाङका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी बालकृष्ण चापागाईसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा दश लाख रुपियाँ र आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १४ लाख रुपियाँ गरी जम्मा २४ लाख रुपियाँ तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खोटाङले जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयको लागत अनुमान ३२ लाख दश हजार ८६४ रुपियाँ निर्माण भएको चार कोठे भवन निर्माण कार्यको लागि अनुदान दिने भनी मिति २०७० माघ १२ मा सम्झौता भएको थियो।
उहाँका अनुसार आरसीसी फ्रेम तथा गारोको जग खनी डीपीसी टाइ बीमसम्मको कार्य सम्पन्न भएपछि कुल अनुदान रकमको बढीमा २० प्रतिशत र कार्यसम्पन्न भएपश्चात् अन्तिम किस्ता बापतको रकम निकासा गर्ने भनिएकोमा सम्झौताको शर्त विपरीत डीपीसीसम्मको काम सम्पन्न नहुँदै अन्तिम किस्तासमेत गरी २४ लाख रुपियाँ रकम जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनता उमाविलाई निकासा गराएको थियो।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा किताब खरिदको लागि विद्यालयलाई प्राप्त भएको ६ लाख ५० हजार रुपियाँसमेतमा बदनियत राखी उक्त चारकोठे विद्यालय भवन निर्माणमा प्रयोग गरे गराएको आयोगले जनाएको छ।
तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी चापागाईविरुद्ध दश लाख, गणेशप्रसाद भट्टराईविरुद्ध १४ लाख, तत्कालीन लेखा अधिकृत भुवनप्रसाद आचार्यविरुद्ध १५ लाख, तत्कालीन सुरेशकुमार श्रेष्ठविरुद्ध दुई लाख ८० हजार, तत्कालीन सब–इन्जिनियर शिवराज राईविरुद्ध २४ लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
जनता उमाविका तत्कालीन प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय भवन निर्माण समितिका सदस्य हेम्वर बस्नेत र तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा भवन निर्माण समितिका सदस्य दिलिपकुमार राईविरुद्ध ३० लाख ५० हजार, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चर्चबहादुर विश्वकर्माविरुद्ध २४ लाख र चारकोठे विद्यालय भवन निर्माण गर्ने व्यक्ति बबेन्द्र राईविरुद्ध सात लाख रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम उनीहरुविरुद्ध जरिवानासहित सजाय हुन मागदाबी लिइ बिहीबार आरोपपत्र दायर भएको आयोगले जनाएको छ।
