काठमाडौँ, साउन २९ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मल आपूर्ति सहज बनाउने विषय उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उहाँले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमध्ये प्रमुख कार्यादेशमा अनुदानमा वितरण गरिने रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । “मैले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको एक वर्षमा मल आपूर्तिमा उल्लेख्य सुधार भएको छभने आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्था सहज बनाउन कानुनी एवं प्रक्रियागत सुधार भएका छन्,” मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “यस अवधिमा बारम्बार टेण्डर फेल भई मल समयमा नआउने अवस्थालाई कम गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औँ संशोधनबाट मल खरिदका लागि केही विशेष व्यवस्था थप गरिएको छ ।” उहाँका अनुसार हाल वार्षिक मलको माग करिब १३ लाख टन रहेको छ । चालु आव मा छ लाख टन आपूर्ति गर्ने सरकारको योजना रहेकाले भन्दै मन्त्री अधिकारीले मलमा अत्यधिक अनुदान रहेका कारण उपलब्ध बजेटले माग सम्बोधन हुने गरी मल ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो ।
“अहिले युरियामा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशत अनुदान रहेको छ । खरिद गरी ल्याइने ९० प्रतिशत मल वैज्ञानिक आधारमा जहाँ बढी खपत हुन्छ त्यही बढी आपूर्ति गरिने गरी प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गरिने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “खेतीयोग्य जमिन, सिँचाइ सुविधाको अवस्था, बाली सघनता, विगतमा मलको खपतको अवस्था र हाल माग भएको परिमाणको आधारमा प्रदेशको कोटा तोकिन्छ । बाँकी १० प्रतिशत बफर स्टकको रूपमा राखिन्छ र त्यो पनि प्रदेश मल व्यवस्थापन समितिको सिफारिसको आधारमा मन्त्रालयले बाँडफाँड गर्छ । यसरी प्रदेशमा कोटा छुट्याइएको मल सोही आधारमा स्थानीय तहहरूलाई कोटा तोकिन्छ ।” उहाँका अनुसार देशभरका ६४ वटा मल डिपोहरूबाट ११ हजारभन्दा बढी डिलरशिप लिएका सहकारी तथा एग्रोभेट र निजी फर्मले मल बुझी लगेर कृषकलाई बिक्री वितरण गर्ने गर्दछन् । अहिले पनि दैनिक करिब दुई हजारदेखि दुई हजार ५०० मेट्रिकटन मल डिलरले डिपोबाट बुझिरहेका छन् । मन्त्री अधिकारीले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ का केही व्यवस्था मल खरिदको हकमा अव्यावहारिक देखिएको सन्दर्भमा उक्त ऐनका केही प्रावधान परिमार्जनका लागि पहल गरिएको जानकारी दिनुभयो । अब मल खरिद एवम् वितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाको अनलाइन अनुगमन गर्न सकिने, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कार्यविधि र मल व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको कार्यान्वयनबारे प्रत्यक्ष र भर्चुअलमाध्यमबाट अभिमुखीकरण सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
“यस वर्ष हामीले कूल चार लाख ९१ हजार मेट्रिकटन मल आयात गरेका छौँ जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो । त्यसैगरी मन्त्रालयलाई प्राप्त मल अनुदानको बजेट पहिलो पटक लगभग सबै ९रु २७ अर्ब ३६ करोडमध्ये २६ अर्ब ८३ करोड० खर्च भएको छ, जुन ९८ प्रतिशत हुन आउँछ । तर किसानको मागअनुसारको रासायनिक मल उपलब्ध हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ,” मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “यस आवका लागि गत आवमै अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति लिएर तीन लाख टनका लागि टेण्डर भइसकेको छ । यतिबेला डिएपी र पोटास मलको आपूर्तिको अवस्था राम्रो रहे पनि युरिया आपूर्तिको अवस्था केही कमजोर छ ।” पछिल्लो दुई दशकमा मलको माग तीन गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएकाले व्यवसायिक कृषिको विस्तारसँगै मलको खपत बढेको र हाइब्रिड मकै तथा हाइब्रिड धानको खेती बढेसँगै मलको खपत र मागमा अत्यधिक वृद्धि भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका धान, गहुँ र मकैजस्ता बालीका लागि अनुदानको मल लक्षित गरिएको भए पनि आजकल चिया, उखु, केरा, मत्स्यपालन आदिका लागि मलको उच्च माग रहेको छ । त्यसैगरी घाँस र जङ्गलको निगुरोसमेतमा रासायनिक मल प्रयोग हुने गरेको छ,” मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “अर्कोतर्फ, केही समयअघिको इजरायल–इरान युद्धका कारण कम्तिमा आठ वटा मल कारखाना ध्वस्त भएको र त्यसले विश्व मल आपूर्ति श्रृङ्खलामा असर पुगेको छ । साथै, ठूलो मल उत्पादक देशले पनि मल निर्यातलाई कसिलो पारेका छन् र प्राकृतिक ग्याँसको मूल्य वृद्धिलगायतका कारण अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यमा उच्च वृद्धि भइरहेको छ ।”
उहाँका अनुसार गत वर्ष ४२० डलर प्रतिटनको हाराहारी रहेको युरिया मलको अन्तरराष्ट्रिय बजार मूल्य अहिले ६०० डलर नाघेको छ । आगामी दिनमा मलको मूल्य अझै बढ्न सक्ने र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मलको आपूर्ति नै कम हुन सक्ने आँकलन भइरहेकाले मलको सहज आपूर्ति चुनौतीपूर्ण देखिएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । मन्त्रालयले मलको दिगो आपूर्ति र वितरण व्यवस्थापन एवम् प्राङ्गारिक कृषि अभियानको रणनीति तथा कार्ययोजनाको खाका तयार गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
