–खिमलाल देवकोटा
सिंहदरवारमा केन्द्रित राज्यको अधिकार संविधानका कारण जनताको घरदैलोमा पुगेको छ । द्धन्द लगायतबाट आफनो थातथलो छाडेकाहरु घर फर्खेका छन । मुलुकमा शान्ति छाएको छ । स साना कामका लागि केन्द्रमा धाउनुपर्ने परिस्थितीको अन्त्य भएको छ । काठमाडौबाट कहिल्यै पनि तल नझरेका उच्चपदस्थ कर्मचारी संघीयताका कारण तल गएका छन, आन्तरिक वसाई सराईमा कमि आएको छ । साविकमा मुस्किलले २० लाख पनि वजेट नबनाउने पालिकाहरु औषत ८० करोडसम्म बजेट बनाउन सक्ने हैसियतमा पुगेका छन, दलित , आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, मधेशी, महिला, आदि राज्यबाट पछाडि परेका पारिएकाहरु राज्यको मुलप्रवाहमा आएका छन । राज्यको हरेक अंगमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ । नर्वे, डेनमार्क, स्वीडेन जस्ता स्केन्डेभियन मुलुकमा भन्दा पनि नेपालको स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वको संख्या उच्च छ । केन्द्रिय सरकार र स्थानीय सरकारले मात्र मुलुकको समस्याको समाधान दिन्थ्यो भने यो पहिला पनि थियो । किन दिन सकेन । किन माओवादी आन्दोलन भयो । किन मधेश आन्दोलन भयो । किन आदिवासी जनजाति लगायतहरुको आन्दोलन भयो । किन २०-२० वर्षसम्म स्थानीय निकायहरुको चुनाव हुन सकेन । संघीयताका कारण मुलुकमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । यसको नजरअन्दाज गर्ने काम नहोस । संघीयतको पर्याय प्रदेश हो । प्रदेशलाई काम गर्न नै दिइएको छैन । संविधानले दिएको अधिकारको पूर्ण प्रयोग पनि गर्न दिइर्एको छैन । संविधानले प्रदेशलाई विकासको वाहक मान्छ । तर, सिंहदरवारमा नै विकासे मन्त्रलाय राखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र मिच्ने काम संघीय सरकारबाट भएको छ । संविधान अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्न दिएको भए अहिले मुलुक धेरै अगाडि वढी सकेको हुने थियो । अहिले भन्दा पनि वढी विकासको लहर आउने थियो ।
संविधानको भावना अनुसार अपेक्षित काम हुन सकेको छैन । तर, यसको दोष संविधान र शाशनव्यवस्था हैन । शाशक हुन । यो व्यवस्थाभित्र नै सुधार खोजौ । संघीय तहका संरचनाहरु आधाले कम गरौ । प्रदेशमा पनि मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या प्रदेश सभाको १० प्रतिशतमा सिमित गरौ । व्यापक रुपमा शाशकीय सुधारमा ध्यान दिऊ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरौ । साँसदको संख्यामा आधाले कटौती गरौ । सांसद लगायत राजकीय पदको सुविधामा कटौती गरौ । राजनीतिलाई पार्टटाइर्म जव जस्तो वनाऊ । आँफनो मूल पेशा व्यवसाय गरौ । यी लगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्ने हो भने निश्चित रुपमा शाशनव्यवस्थाप्रति नागरिकको भरोसा वढछ । यसका लागि नागरिकको भावना अनुसार संविधान संशोधन अपरिहार्य छ । यसलाई गतिशिल दस्तावेज बनाऔ ।
संघीयताको विकल्प सुधार सहितको संघीयता नै हो । यसलाई असफल वनाउने, फेरि केन्द्रियता लादने सोच कसैले पनि नवनाँऊ ।
थोरै जनसंख्या र सानो भूगोल भएकोे देशमा सात–सात वटा प्रदेश किन चाहियो ? संघीयता नेपालका लागि खर्चिलो भयो । धेरै साँसद र मन्त्रीहरु किन पाल्नु प¥यो/राख्नु प¥यो ? यी लगायतका प्रश्नहरु अहिले पनि संघीयतासँग जोडेर गर्ने गरिएको छ । विशेष गरी नेपालको प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक लगायतका परिवर्तनकामी आन्दोलनमा खासै सहभागी नभएकहरुले यस्ता तर्कहरु गर्ने गरेका छन । जनतासँग राम्रोसँग नजोडिएका र अरुलाई दिग्भ्रमित पारेर दुनो सोझ्याउन उद्धत यस्ताका पछाडि केही नागरिक पनि छन ।
भारतको जनसंख्या १ अर्व ४६ करोड छ । उत्तरप्रदेशको जनसंख्या २४ करोड छ । यसै गरी विहार र महाराष्ट्रको १३ करोड छ । नेपाल भन्दा ८ गुणा वढी जनसंख्या उत्तरप्रदेशको मात्र छ । शुरुको प्रश्न भारतसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । डेढ अर्व जनसंख्या हुने भारतमा जम्मा ३६ वटा प्रदेश÷राज्यहरु छन । नेपालमा किन सात–सात वटा चाहियो, आदि ।
छिमेकी मुलुक भएका कारण भारतसँग जोड्नु स्वभाविक नै हो । अलि परको मुुलुक स्वीजरल्याण्ड पनि हेरौ । सन १८४८ मा संघात्मकमा प्रवेश गरेको स्वीजरल्याण्ड पुरानो संघीय मुलुक हो । यसको भूगोल र जनसंख्या दुवै सानो छ । भूगोलमा हाम्रो कर्णाली प्रदेश भन्दा अलिकती ठूलो छ । जनसंख्या ९० लाख छ । यहाँ २६ वटा प्रदेश (क्यान्टोन ) छन । यसो सोचौ त कर्णाली जत्रो देशमा २६–२६ वटा प्रदेश किन चाहियो ?
स्वीजरल्याण्ड मात्रै हैन ४७ हजार मात्र जनसंख्या भएको र भूगोलमा पनि अति नै सानो ( २६१ वर्गकिमी ) सेन्ट किट्स र नेभिस पनि संघीय मुलक हो । प्रदेशको संख्या निर्धारणमा भूगोल र जनसंख्याले खासै अर्थ राख्दैन भन्ने पुष्टि यी तथ्यले गर्छ ।
यहाँ विषय प्रदेशको संख्या धेरै–थोरै हैन । राजनीतिक समस्या समाधानको हो । जनतालाई छरितो सेवा प्रवाहको हो । विकेन्द्रिकरण र हिजोका स्थानीय निकाय (नपा, गाविस र जिविस), पाँच विकास क्षेत्र, १४ अच्चल लगायतका संरचनाले समस्या समाधान गर्दथ्यो भने प्रदेश सहितको संघीयता किन चाहिन्थ्यो ?
प्रदेशको संख्या देशको औचित्य तथा आवश्यकता र राजनीतिक सहमतिका आधारमा हुने विषय हो । १४ वटा प्रदेशबाट ११ हुदै सातवटामा साझा सहमती भएको हो । संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश सच्चालनमा केही समस्या छन भने सुधार गरेर जाने हो । तर अहिले नै विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन ।
नेपाल किन संघीयतामा गयो ? वा एकात्मक शासन व्यवस्था अँगालेका मुलुकहरु संघात्मकमा किन रुपान्तरित भए । शुरुकै प्रश्नसँग यो प्रश्न पनि पनि जोडिएको छ । विशेषगरी आन्तरिक विद्रोह र असन्तोषलाई सम्वोधन गर्ने उद्देश्यले बीसौं शताब्दीमा थुप्रै एकात्मक देशहरु संघात्मकमा गएका हुन । स्पेन स्वायत्त क्षेत्रहरुलाई अधिकार प्रदान गर्ने गरी संघीय राज्य संरचनामा गएको हो । लामो सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा इथोपियाले मात्रै होइन सुडान, कंगो र इराकले पनि संघीय ढाँचाको संविधान निर्माण गरेका हुन । अंग्रेजहरुले प्रायः एकीकृत गरिसकेको भारत सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक र भौगोलिक लगायतका आधारमा संघीयतामा प्रवेश गरेकोे हो । प्रारम्भमा १४ वटा प्रदेश (राज्य) रहेको भारतमा हाल २८ वटा राज्य र ८ वटा केन्द्रशासित यूनियन टेरिटोरी छन् ।
विभिन्न स्वतन्त्र र संप्रभु राज्यहरुले आपसी सहमति र संझौताद्वारा साझा अभिरुचिका विषयहरु संघबाट संचालन गर्ने अभिप्रायले सन १७७६ मा अमेरिका संघीयतामा गएको हो । खासगरी वाणिज्य व्यापारलाई प्रबद्र्धन गर्न र राष्ट्रिय सुरक्षाको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यका साथ स्वतन्त्र राज्यहरुको संयुक्त संरचनाका रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका बनेको हो । यस्तै स्थिति स्वीट्जरल्याण्डको पनि हो । आ–आफ्ना क्यान्टोनहरुको स्वायत्तता र सांस्कृतिक विविधतालाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने उद्दे्श्यका साथ शुरुमा परिसंघीय संरचना र पछि संघीयताको अभ्यासमा सन १८४८ मा स्वीजरल्याण्ड संघीयतामा प्रवेश गरेको हो । जर्मनी पनि ल्याण्डरहरुको स्वतन्त्र निर्णय र पारस्परिक संझौताद्वारा सन १९४९ मा संघीय राज्य बनेको हो ।
संघीयताको मूलभूत पक्ष भनेको केन्द्र र अन्य संघीय एकाईहरुका बीच राज्यको शक्तिको बाँडफाँड हो । संघीय शासन प्रणालीमा संघीय एकाईहरुका विच देशको राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, न्यायिक लगायतका अधिकारहरुको किटान गरिन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावना अनुसार भौगोलिक, साँस्कृतिक, क्षेत्रीय ,वर्गीय, जातीय, भाषिक, धार्मिक, लैगिक लगायतका विभेद र सवै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित र समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामुलक विधी मार्फत समावेशी लोकतन्त्र निर्माण गर्ने लगायतका लागि संघीयतामा गएको हो ।
जनसाँख्यिक र भौगोलिक रुपले साना—ठूला, आर्थिक रुपले धनी—गरीव, आदि सवै किसिमका विविधता भएका देश संघीयतामा गएका छन । नेपाल सहित अहिले संसारका २९ वटा देशमा मात्र संघीय शासन छ । एकात्मक शासनप्रणाली अपनाएका देशमा विकेन्द्रिकरण लगायतका विधी मार्फत पनि धेरै विकास भएको छ । तर नेपालको एकात्मक राज्यव्यवस्थाले जनताका आवाजहरु सुन्ने र सबै खालका विभेदको अन्त्य र विकास निर्माण लगायतका काममा अपेक्षित उपलव्धि भएको भए सायद संघीयतामा प्रवेश हुने थिएन । विकेन्द्रिकरणको अभ्यास पनि लागू हुन सकेन । हामीले आ.व. ०५९/६० देखिनै निक्षेपणको अभ्यास शुरु गर्न खोजेको थियौ । प्राथामिक शिक्षा, प्राथामिक स्वास्थ्य, कृषि, पशु, हुलाक सेवा, स्थानीय पूर्वाधार आदिलाई स्थानीय तहमा पूर्ण रुपमा निक्षेपण गर्ने प्रयास गरिएतापनि लागू हुन सकेन ।
नेपालले संघीय शासन प्रणाली अवलम्वन गरेपछि राज्यशक्तिलाई संविधानमा नै संघीय इकाईहरु ( संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) का बीच विभाजन गरिएको छ । संविधानले नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभक्त गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्दा एक तहले अर्को तहका विचमा समन्वय र सहकार्य गर्न जरुरी छ । संघीय एकाईहरु विच ( संघ र प्रदेश, संघ र स्थानीय, प्रदेश र स्थानीय, प्रदेश—प्रदेश, स्थानीय—स्थानीय) अधिकारको प्रयोगको सम्वन्धमा नीतिगत सामजस्यता कायम गर्ने, विवाद हुन नदिने , विवाद भए आपसी सहमतिका आधारमा व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्दछ । संघीय इकाईहरुका बीच विवाद भए निरुपण लगायतका लागि अन्तर प्रदेश परिषद , अन्तर सरकारी वित्त परिषद , प्रदेश समन्वय परिषद , विषयगत समिति लागतयका अन्तरतहसम्मन्वकारी संस्थाहरु छन । संघीयताको सवलीकरणका लागि यी संस्थाहरु निरन्तर क्रियाशील हुन जरुरी छ ।
संघीयतामा प्रवेश पश्चात केही उपलव्धि भएका छन । एकात्मक राज्यव्यवस्थामा नै उथलपुथल भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह चलायमान भएका छन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ । सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गरेका छन । लैंगिक समानता र समावेशी तथा सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता संविधानले गरेको छ । गाँउ/नगर सभा देखि संघीय संसद सम्मका हरेक निकायमा कम्तिमा एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित कुल जनप्रतिनिधिमा करिव २० प्रतिशत त दलित महिला मात्र छन । सिहंदरवारको संगठन संरचनामा परिवतर्न आएको छ । करिव एक लाख निजामती कर्मचारीमा आधा भन्दा वढी प्रदेश र स्थानीय स्तरमा समायोजन भएका छन । मुस्किलले सदरमुकामसम्म जाने कर्मचारीहरु अहिले गाँउ–गाँउ सम्म पुगेका छन । २० वर्षसम्म हुन नसकेको स्थानीयको चुनाव संघीयताकै कारण संभव भएको यर्थात पनि विर्सन हुदैन ।
साविकमा पाँच वटा विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यालयहरु थिए । सचिवको दरवन्दी थियो । तर सचिव बस्दै नवस्ने/जाँदै नजाने अवस्था थियो । सहसचिवहरु पनि जाँन मान्दैनथे । तर अहिले करिव एक सय जना सचिव/सहसचिवहरु प्रदेशमा छन । उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु तल जानु भनेको जनताको घरदैलोसम्म सेवा पुग्नु पनि हो । यदि संघीयता नआएको भए यो संभव थिएन ।संघीयतामा केन्द्रको संरचना घटनु हो । तल वढनु हो । तल वढनु भनेको प्रति एकाई सेवामा वढोत्तरी हुनु हो । तर अपेक्षित रुपमा केन्द्रको संगठन संरचना जसरी कम हुनु पर्दथ्यो त्यो हुने सकेको छैन । यसको दोषी तत्कालिन ओली सरकार हो ।
कठिन परिस्थितीका बाबजुद पनि प्रदेश र स्थानीय तहले केही देखिने काम गरेका छन । जनताको सवभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय र त्यसपछि प्रदेश हो भन्ने अनुभूतिको विकास भएको छ । सिंहदरवारको सरकारमा नागरिकको सजिलै पहुच हुदैन । तर स्थानीय र प्रदेशमा हुन्छ ।
हिजो सिङ्गो स्थानीय निकाय ( गाविस, जिविस र नपा ) को आन्तरिक आय रु १० अर्व पनि थिएन । अहिले करिव रु ४० अर्व जतिको आन्तरिक राजश्व परिचालन गर्ने स्थितीमा स्थानीय तह पुगेका छन । मुस्किलले रु २० लाखको वजेट पनि वनाउन नसक्ने स्थानीय तहले अहिले औषत ८० करोडको वजेट बनाउने हैसियतमा छन । यसै गरी शून्य आन्तरिक कर राजश्वबाट काम प्रारभ्भ गरेका प्रदेश रु ६० अर्व वरावरको कर राजश्व परिचालन गर्न सक्ने अवस्थामा छन । सात वटै प्रदेशले रु एक–एक अर्ववाट वजेट शुरु गरेका थिए । हाल सवै प्रदेशको कुल बजेट रु दुई सय ८७ अर्व छ । आन्तरिक स्रोत र वजेटको साईज वढनु भनेको विकास निमार्ण र सेवा प्रवाहमा पनि गुणात्मक फड्को मार्नु हो । केन्द्रिकृत राज्यको स्रोत संघीयताका कारण संवैधानिक रुपमानै विकेन्द्रिकृत भएको छ ।
तीन तहको कुल खर्चमा प्रदेशको खर्च ९.२० प्रतिशत मात्र छ । यसको अर्थ १०० रुपियमा प्रदेशको खर्च १० रुपियमा पनि छैन । प्रदेश तह खर्चिलो भयो भन्नुको कुनै तुक छैन । तर, यसको अर्थ प्रदेशले जे गरेका छन ठिक छ भन्न खोजको हैन । संरचनाहरु धेरै छ । मन्त्रालय÷मन्त्रीको संख्या धेरै छ । यसलाई कम गर्नुपर्दछ । सुधार गर्नुपर्दछ ।
हिजो द्धन्दको समयमा मानिसहरु आफनो थातथलो छाडेर शहर पसे । द्धन्दका कारण राज्यका अधिकाँश अंगहरु गाँउसम्म जान हिम्मत गर्न सक्ने अवस्था समेत थिएन । मधेश आन्दोलनका समयमा पनि कैयौ नागरिकहरु विस्थापित भएका थिए । ग्रामिण क्षेत्र सुनसान जस्तै थियो । गांउका जग्गा जमिन वाँझो भए । तर संघीयतासंगै मुलुकमा शान्ति छाएको छ । मानिसहरु आफनो थातथलो फर्केका छन । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत पूर्वाधार विकासमा परिवर्तन आएको छ । उत्पादन वढेको छ । मानिसहरु आत्मनिर्भर भएका छन । सानो तिनो काम र समस्याका पोको वोकेर मानिसलाई सदरमुकाम र राजधानी धाउनुपर्ने स्थिती थियो । अहिले यसको अन्त्य भएको छ । गाँउका समस्याहरु पालिका र प्रदेश स्तरका प्रदेश सरकारतिर तेर्सिएको छ । सायद मुलुकको शासन सत्तामा परिवर्तन नभएको भए स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहिनको स्थिती अहिलेपनि पनि हुने थियो । संघीयतालाई निरपेक्ष रुपमा हेर्न हुदैन । यदि मुलुकमा संघीयता र गणतन्त्र नआएको भए स्थानीय तह हिजोकै अवस्थामा हुने थिए ।
सुदुरपूर्व र सुदुरपच्चिम लगायतका स्थानका नागरिकहरुको विकास निर्माण र सेवाप्रवाह, आदिसँग सम्वन्धित निर्णयहरु काठमाडौका तारेहोटलहरुमा बसेर बनाईन्थ्यो । शासन व्यवस्थामा कुनै खास–खास जाति, समुदाय र वर्गको मात्र वाहुल्यता थियो । यो सवैमा सुधार भएको छ । परिवतर्न आएको छ । यति मात्र हैन अहिले स्थानीय–स्थानीय र प्रदेश–प्रदेश का बीचमा विकास निर्माण र सेवा प्रवाह लगायतका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा समेत छ ।
बास्तमा, संघीयताले दिएको ठूलो उपलव्धि शान्ति नै हो । मुलुकमा जताततै शान्ति छाएको छ । यसो कल्पना गरौ त कस्तो ठूलो द्धन्दबाट हामी यहाँ आएका हौ । अहिले स्थिती कस्तो छ । काठमाडौमा समेत अमनचैयन थिएन । निद्रा थिएन । शान्तिलाई संघीयताको खर्चसंग तुलना गरौ । काठमाडौको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । सदरमुकामको गाँउसम्म पुगेको छ । जनताको नजिक सेवाकेन्द्रहरु पुगेका छन । गाँउबाट सदरमुकाम र राजधानी पुग्न कति खर्च लाग्दथ्यो । अहिले कति लाग्छ । सेवा प्रवाहसँग पनि संघीयताको खर्चको हिसाव गरौ ।
संविधान र शासनव्यवस्था राम्रो भएर मात्र हुदैन । नेतृत्वकर्ताहरु खराव भए भने समस्या पैदा हुन्छ । शाशकहरु खराव भएभने जति सुकै राम्रो शाशन व्यवस्था भएपनि त्यो खराव नै हुन्छ । शाशनव्यवस्था राम्रो छ । तर, शाशकहरु खराव भएका कारण अहिलेको समस्या सिर्जना भएको हो ।
संघीयताको विकल्प केन्द्रियता वा राजतन्त्र हुन सक्दैन । यसको विकल्प संघीयता नै हो । तर सुधारको गुन्ज्याइस प्रशस्तै छन । हामीले राणाशासन, निरकुँश राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र लगायतका शासन व्यवस्थाको अनुभव गरेका छौ । सबै खालका शासन व्यवस्थाको अनुभवका कारण नेपाल संघीयतमा प्रवेश गरेको हो । असल अभिभावकत्व नभएका कारण संघीयताले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको सत्य हो । कर्मचारी व्यवस्थापन, कानून र संस्थागत संरचनाको निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि, वित्तीय स्रोत र साधनको वैज्ञानिक वाँडफाँड र प्रयोग आदि लगायतका क्षेत्रमा समन्वयात्मक किसिमले अगाडि वढनुपर्दछ । संघीयतासँग तेर्सिएका सबै खालका समस्याहरुसँग जुध्दै यसलार्ई मजवुत र सवलीकरण गर्नुको विकल्प अब हामीसँग छैन ।
