सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ

हेटौँडा, भदौ २६ गते ।
बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले संविधानको मर्म अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकारले समन्वय गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।
हेटौँडामा सोमबार भएको अन्तरसरकारी सम्बन्ध र संसद विषयकको सम्वाद कार्यशालामा मन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले हिजो सङ्घीयताका लागि लडेका नेताको नेतृत्वमा सरकार भएपनि सङ्घीयताको मर्म अनुसार अहिले सरकार नचलेको बताउनुभयो ।
सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संरचनागत परिवर्तन आवश्यक रहेको औँल्याउँदै मन्त्री श्रेष्ठले राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप परिवर्तन र अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन नगरेसम्म राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धि सम्भव नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय संरचना भनेको एक स्थानमा केन्द्रित राज्यशक्तिको बाँडफाँड र सो अनुसारको राज्यशक्ति संघीय इकाइहरूमा स्थायी रूपमा हस्तान्तरण गर्नु हो’े, ‘सङ्घीयता भनेको विकेन्द्रिकरण मात्र होइन, सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरण फरक हो । त्यसलाई स्थापित गर्न तीन तहबीच समन्वय आबश्यक छ, संसदले भूमिका खेल्नुपर्छ ।’
प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण र योजना तर्जुमामा नयाँ थिति र विधि बसाल्ने तर्फ रहेको दावी गर्दै उहाँले हिजो भएका गल्तीमा धेरै बहस नगरी अब नयाँ प्रणाली विकास गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सांसदहरुलाई पनि विकासको एजेण्डाभन्दा विधायकी भूमिकालाई स्थापित गर्ने गरी बहस गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभाका उपसभामुख अप्सरा चापागाईले नीति, विधि, योजना र विकासमा तीन तहको सहकार्य, समुन्वलाई बलियो बनाउन संसदले सशक्त भूमिका खेल्न नसकेको धारणा राख्नुभयो । सङ्घीय सरकारको बनाउने कानुनको ढिलाई, केन्द्रिकृत मानसिकताका कारण पनि समुन्वयमा समस्या भएको उहाँको भनाई । नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले अन्तरसरकारी सम्बन्ध कानुन निर्माणमा मात्रै नभएर विकासमा पनि हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य ठूला थामीले सरकारले बजेट निर्माण गर्दा नै समन्वय गर्न नसकेकाले नीति बनाउँदा कसरी समुन्वय हुन सक्छ भन्दै प्रश्न उठाउनुभयो ।
जिल्ला समुन्वय समितिका मकवानपुरका प्रमुख ललित घलानले तीन तहको समन्वयमा काम हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सङ्घीयताका विज्ञ मीनबहादुर बस्नेतले तीनै तहबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।