खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, मंसिर ५ गते । हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा सडक सीमाभित्र बनाइएका संरचनाहरु हटाउन डिभिजन सडक हेटौँडाले आग्रह गरेको छ ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अतिक्रमण गरेर बनाइएका स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका घरटहरालगायतका संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।

डिभिजन सडक हेटौँडाले सडकको केन्द्रबाट २५/२५ गज क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाउन शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म सडक सीमाभित्र बनेका स्थायी र अस्थायी घरटहरा तथा अन्य संरचना हटाउन भनेको छ ।
कार्यालयले यसअघि सडक सीमाभित्रका घरटहरा हटाउन भन्दै पटक–पटक सूचना जारी गर्दै आएको छ । यसअघि डिभिजन सडकले सडक सीमा अतिक्रमण गरी बनेका संरचना हटाउने र भत्काउन थोलेपछि स्थानीयको विरोध र अवरोधपछि घरटहरालगायतका संरचना हटाउनबाट पछि हटेको थियो ।

यस्तै घरधनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि पनि रोकिएको थियो । घरधनी र उद्योगी व्यवसायीले मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको् माग गर्दै सडक विस्तारको विरोध गर्दै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म सडक केन्द्रबाट २५/२५ गजको क्षेत्रमा क्षतिपूर्ति नपाउने फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई स्मरण गराउँदै सम्झाउँदै सडक डिभिजन हेटौँडाले शुक्रबार जारी सूचनामा भनेको छ, सर्वोच्चको २०७८ पुस १९ गते र विभिन्न मितिका उत्प्रेषण आदेशसमेतबाट सडक डिभिजन हेटौंडाअन्तर्गत पर्ने रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म सडक केन्द्रबाट २५/२५ गज क्षेत्रमा क्षतिपूर्ति पाउने हुँदैन भनी फैसला भएको छ ।

‘२०८०असार १० गते यस डिभिजनबाट सडक सीमा अतिक्रमण हटाउन प्रकाशित सूचनाविरुद्ध परेको रिट निवेदनसमेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको हुँदा रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म सडक सीमाभित्र बनेका स्थायी अस्थायी घरटहरा तथा अन्य संरचना यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र हटाई सडक सीमा खाली गरिदिन पुनः यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ सडक डिभिजन, हेटौँडाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
सडक डिभिजन हेटौँडाले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको अतिक्रमित सीमा खाली गराउन विगतमा पटकपटक ताकेता गरिएको भन्दै सूचानमा तोकिएको समयभित्र अतिक्रमित संरचनाहरु हटाइएको नपाएमा सडक डिभिजनद्वारा हटाइने र सोवापत लाग्ने खर्च सम्बन्धितहरुबाट असुल उपर गरिने सूचनामा भनिएको छ ।




