खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, मङ्सिर १९ गते । सर्वोच्च अदालतले हेटौँडाको सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सडक डिभिजन हेटौँडालाई आदेश दिएको छ ।
हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार योजनालाई लिएर उत्प्रेषणको रिट दायर भएपछि सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तार कार्यमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत संरचना नहटाउन शुक्रबार आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ तथा पूर्वसांसद एवम् हेटौँडा उपमहानगरपालिका २ कि विन्दबासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै हेटौँडा बजार क्षेत्रमा भइरहेको सडक विस्तार कार्यमा तत्काल रोक लगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतले दुवै पक्षलाई यही मङ्सिर २६ गतेका लागि दुवै बोलाएको छ ।
अदालतले उक्त विषयमा छलफलबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने विषयमा टुङ्गो नलागेसम्म सडक डिभिजन हेटौँडालाई यही मङ्सिर ५ गते जारी नगरी यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतको आदेशलाई सडक डिभिजन हेटौँडाले अवज्ञा नगर्दा हेटौँडा बजार क्षेत्रमा २५–२५ गज सडक विस्तार गर्ने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिने छ । सडक डिभिजन कार्यालयले भत्काउने तयारी गरिरहेको समयमा अदालतको आदेश आएको हो ।
सर्वोच्चले सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडालगायत विपक्षी बनाइएका निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
कंसाकारले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी बलपूर्वक संरचना हटाउन खोजिएको भन्दै रिट दायर गर्नुभयो ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार पूर्वसांसद कंसाकारले उत्प्रेषण आदेश मागेकाले तत्काल काम रोकिन्छ । सडक डिभिजनको १५ दिने सूचना आज शुक्रबार सकिँदै छ ।
