हेटौँडा, मङ्सिर २६ गते । हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक चौडासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मिसिल झिकाउने आदेश जारी गरेको छ। अदालतको शुक्रबार बसेको इजलास नम्बर २ मा भएको सुनुवाइमा उक्त आदेश जारी गरिएको हो।
डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाले जारी गरेको सडक सीमासम्बन्धी सूचनाविरुद्ध राट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ एवम् पूर्व सांसद हेटौँडा उपमहानगरपालिका निवासी विन्दवासिनी कंसाकारलगायत छ जनाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि थिए। अदालतले सुनुवाइ गर्दै उक्त मुद्दाका सम्बन्धमा विगतका निर्णय र विचाराधीन मुद्दाको मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले आगामी पुस २ गते पेसी तोक्दै अन्य आदेश जारी गरेको हो। आगामी पेसीमा अदालतले सो मुद्दासम्बन्धी विगतका निर्णयहरूको पुनरावलोकन गरेर छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।
यसअघि डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडा, मकवानपुरसहितका निकायलाई सडक सडभिजनको सूचनाविरुद्ध विपक्षी बनाएर दायर गरेको उक्त मुद्दामा मंसिर १९ मा उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको गरेको थियो । हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार योजनालाई लिएर उत्प्रेषणको रिट दायर भएपछि सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तार कार्यमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत संरचना नहटाउन गत शुक्रबार आदेश दिएको हो । उक्त आदेश दिँदै अदालतले दुवै पक्षलाई शुक्रबार मङ्सिर २६ गतेका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।
सर्वोच्चले डिभिजन सडक कार्यालयलाई सडक सीमा चौडासम्बन्धी मङ्सिर ५ गते जारी १५ दिने सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । तर अदालतको उक्त आदेशलाई अटेर गर्दै शनिबार झिसमिसेमा नै ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी डोजर चलाइएको थियो । सडक डिभिजनले हेटौँडाका पाँच सयभन्दा बढी घरमा डोजर चलाएको छ ।
यस मुद्दामा, स्थानीय बासिन्दाहरूको चासो र आपत्ति सडक विस्तारको प्रक्रियामा छ। हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारलाई लेकर स्थानीयहरूको असन्तोष बढिरहेको छ । जसमा विभिन्न पक्षले सडकको चौडाइ र अव्यवस्थित निर्माणको विरोध गर्दै आएका छन् ।
