खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, पुस १३ गते । सडक डिभिजन हेटौँडाको हेटौँडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रको राजमार्ग चौडा गर्ने सूचनाविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएन ।
बुधबारका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएकोमा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको छ ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रभित्र सडक डिभिजन, हेटौँडाले गर्न लागेको सडक चौडाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन आइतबार पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासमा सुुनवाई तय भएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा सूचीमा परेको हो ।
डिभिजन सडकले सडक केन्द्रबाट २५ गज दायाँबायाँभित्रको घरटहरालगायतका संरचना हटाउन मङ्सिर ५ गते जारी १५ दिने सूचना जारी गरेपछि उक्त सूचनाविरुद्ध परेको सो मुद्दमा यसअघि पनि पुस २ गते तोकिएको पेसी ‘हेर्न नमिल्ने’ मा परेको थियो भने पुस ६ गतेका पेसी पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । हेटौँडा २ की रास्वपा नेतृ तथा पूर्व सांसदसमेत रहनुभएकी विन्दवासिनी कंसाकारसहित छ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आइतबारका लागि पेसी तोकिएको थियो ।
स्थानीय प्रभावितले आफ्नो घरजग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा पाउन पर्ने माग गर्दै आएका छन् । मुआब्जाको माग गर्दै स्थानीय मङसिर १६ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले मंसिर १९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर सडक डिभिजनले अदालतको आदेशविपरीत गत मङ्सिर २० गते बिहानै झिसमिसेमा नागरिको घरमा डोजर चलाएको थियो ।
