काठमाडौँ, माघ १५ गते। निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू भएपछिको १० दिनमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी निकाय र सामाजिक संस्थालाई गरी २१ स्पष्टीकरण माग गरेको छ । यही माघ ४ गते राति १२ बजे निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू भएदेखि माघ १५ गतेसम्म २१ स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसले जानकारी दिनुभयो । त्यसमध्ये आजसम्म आठ वटाको मात्र जवाफ प्राप्त भएको छ ।
आयोगले काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं ४ बाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उम्मेदवार रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारी र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई यही माघ ७ गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो । दुवै जनालाई तीन दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेस गर्न पत्राचार गरिएको थियो । त्यसमध्ये कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीको जवाफ आएको छ भने भण्डारीको जवाफ नआएको सहायक प्रवक्ता श्रीसले बताउनुभयो ।
दोलखा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार जगदीश खरेललाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ढ) र (ण) बमोजिम माघ ८ गते तीन दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेस गर्ने भनी पत्राचार भएको थियो । गल्ती, कमीकमजोरी भएको भए सुधार गर्ने भनी पेस गरेको उहाँको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भएकाले अब गल्ती, कमी कमजोरी नगर्ने गरी सचेत नगराइएको हो ।
आयोगले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)लाई एन्फा अर्डिनरी कंग्रेसको निर्वाचन आयोजना भएको विषयमा दुई दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेस गर्न माघ ८ गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसको जवाफ पनि आयोगमा अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी जाजरकोटका उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेतलाई पनि आयोगले माघ ९ गते निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) र (ण) बमोजिम माघ ९ गते तीन दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेस गर्ने भनी पत्राचार गरेको थियो । आचारसंहिताको दफा १३ मा जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेला वा निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरण उल्लेख छ ।
यस्तै दफा १३ को उपदफा (१) मा राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलको भ्रातृ सङ्गठनले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा (१) को खण्ड (झ) मा विभिन्न क्लब, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, आमा समूह, गैरसरकारी संस्था, आश्रमजस्ता संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई नगद वा जिन्सी वितरण गर्न, अनुदान, आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार वा निर्वाचन खर्च वा बुथ खर्च दिन वा दिने घोषणा गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ ।
यसैगरी उपदफा (१) को खण्ड (ण) मा निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेस गर्न जाँदा वा प्रचारप्रसारका लागि घरदैलो कार्यक्रम गर्दा उम्मेदवार, प्रस्तावक, समर्थकसहित २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लिएर जान नहुने र यसरी जाँदा बाजा, गाजा तथा झाँकीसहित जान नहुने उल्लेख गरिएको छ । “बस्नेतले जवाफ पेस गरे पनि चित्त बुझ्दो छ, छैन भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ”, सहायक प्रवक्ता श्रीसले भन्नुभयो ।
