काठमाडौँ, फागुन १२ गते । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी तथा बालबालिकासमेत प्रयोग भएको पाइएको छ । यी सबै कार्यलाई प्रचलित कानुनले वर्जित गरेको बताउँदै निर्वाचन आयोगले यस्तो कार्य रोक्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ । आफ्नो निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै यस्ता कार्य जारी राखेमा कानुन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी आयोगले दिएको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउने सन्दर्भमा निर्वाचत आयोगले विभिन्न निकायलाई फरक फरक निर्देशन दिएको छ । आयोगले शैक्षिक संस्थामा सम्बद्ध प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पनि निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको छ ।
केही प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न भएको भनी आयोगमा उजुरी तथा गुनासो आएको आयोगले जनाएको छ । शिक्षा ऐनमा ‘शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइने’ व्यवस्था रहेको छ । साथै निर्वाचन आचारसंहितामा विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय तथा सोमा सम्बद्ध कर्मचारी प्राध्यापक तथा शिक्षकले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । आचारसंहितामा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सवारीसाधन, भवन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिन कार्यक्रम वा सभा वा सम्मेलन गर्न वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।
आचारसंहिताको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गतिविधिमा सामेल भएको पाइएमा आचारसंहिताबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी पनि आयोगले दिएको छ । साथै निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण परिपालनाको विषयमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तथा निर्वाचन कार्यालयबाट आवश्यक अनुगमन गर्नका लागि समेत अनुरोध गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो ।
