बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नै तालिम परिषद् रहने गरी प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद् ऐन, २०७५ बनाएको पाँच वर्षपछि मात्र प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद् (पिसिटिभिइटी) गठन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सङ्घीय सरकारमातहत रहेको सिटिइभिटी देश सङ्घीयतामा गएसँगै प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि हस्तान्तरण नभएपछि बागमती प्रदेश सरकारले छुट्टै तालिम परिषद् स्थापना गरेको हो । सिटिइभिटी स्थापना गर्ने बागमती प्रदेश एक मात्र हो । परिषद्को नियमावली बनेको एक वर्षपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भई गत वर्षको पुस १४ बाट प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा नुवाकोटकी शान्ति लामाले कार्यसम्पादन सुरु गर्नुभएको हो । प्रमुख कार्यकारी निर्देशक लामासँग परिषद्का स्थापना, परिषद्को कार्यसम्पादनको अवस्था, चुनौतीलगायतका विषयमा गोरखापत्र दैनिकका मकवानपुर समाचारदाता राममणि दाहालले गर्नुभएको कुराकानीको सारसङ्क्षेप :
प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद्को लक्ष्य के हो ?
प्रदेश प्राविधिक तालिम परिषद् स्थापनाको मुख्य उद्देश्य प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । नागरिकलाई सिप प्रदान गरेर देशभित्रै र विदेशमा जाँदा पनि समयसापेक्ष योग्य बनाउनु परिषद्को लक्ष्य रहेको छ । यो प्राविधिक शिक्षाको युग हो । प्रविधिलाई व्यवसायसँग जोड्नु पर्छ भन्ने मान्यतासाथ बागमती प्रदेश सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिँदै २०७५ सालमा ऐन बनाएपछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नियमावली बनेसँगै परिषद् गठनको बाटो खुलेको थियो । आव २०८१/८२ मा परिषद्ले पूर्णता पाएपछि बागमती प्रदेशभित्रका युवा जनशक्तिलाई प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा दिएर दक्ष बनाउने काम गर्दै आएको छ । उनीहरूलाई आयआर्जनमा जोड्नु, आत्मनिर्भर बनाउनु र रोजगारी अर्थात् श्रम बजारमा जान दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु परिषद्का प्रमुख उद्देश्य र लक्ष्य हुन् ।

कार्यसम्पादन कुन आधारमा र कसरी हुँदै छ ? 
प्रदेशको परिषद्को सङ्घीय सरकारमातहत सिटिइभिटीको जस्तै क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । प्रदेशको परिषद्ले आफ्नै शिक्षालय स्थापना गर्ने, सम्बन्धन दिने, पाठ्यक्रम बनाउने, सिप परीक्षण गर्ने, प्रदेशभित्र रहेका प्राविधिक शिक्षालयको नियमन, नियन्त्रण र स्तर निर्धारण गर्ने क्षेत्राधिकार छ । प्रदेशमा प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशका सात वटा मन्त्रालयका सचिवहरू, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको जनशक्ति हेर्ने सदस्य पदेन सदस्य, ट्रेड युनियन समन्वय समितिको सिफारिसमा एक जना सदस्य, उद्योगी व्यवसायीमध्येबाट र प्राविधिक विज्ञबाट एक/एक जना गरी सात जना मन्त्रीबाट मनोनीत गरिएका रहेको परिषद् गठन गरिन्छ ।
परिषद्को आफ्नै प्रोफाइल, लोगो, कोष, आफ्नै कर्मचारी हुने ऐनमा व्यवस्था छ तर आफ्नै कर्मचारी नहुँदासम्मलाई प्रदेश निजामतीको कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । परिषद्को सदस्यसचिव प्रमुख कार्यकारी हुने तोकिएको छ ।

परिषद्मा आएका माग र प्राथमिकताका क्षेत्र के के हुन् ?
छोटो अवधिको तालिम सञ्चालन गर्न बनाएको तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० लाई टेकेर तालिम दिँदै आएका छौँ ।
गत आवमा युवालक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी विभिन्न क्षेत्र र विषयमा तीन हजार ६६० जनालाई सिपमूलक तालिम प्रदान गरिएको थियो । सेवा अन्तर्गत हस्पिटालिटी (आतिथ्य), बारिस्टा, कुक, बेकरी, हेरचाहकर्ता, ब्युटीपार्लरसम्बन्धी र निर्माणतर्फ विद्युत् जडान, प्लम्बिङलगायतका तालिम सङ्घीय सिटिइभिटीको पाठ्यक्रम अनुसार प्रदान गर्दै आएका छौँ ।
अहिले सेवातर्फको बारिस्टा र कुकको तालिम अधिक माग रहेको छ । यस्तै मन्टेसरी तालिमको समेत माग धेरै छ, माग अनुसार थेग्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तै लामो अवधिको २४ महिने तालिम दातृ संस्थासँगको समन्वयमा सञ्चालन हुँदै आएका छौँ ।
चालु आवमा सात वटा विषयको पाठ्क्रम परिषद्का १४ वटा आङ्गिक शिक्षालयमा तीन सय जना मन्टेसरी (बालविकास सहजकर्ता) को प्रशिक्षार्थीका लागि कोटा पठाइएको छ । बिएड गरेर अध्यापन अनुमतिपत्र लिएका पनि मन्टेसरी तालिमतर्फ छोटो अवधिको तालिम लिन आउनुले यो तालिमको महìव र प्रभावकारिता कति छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
त्यस्तै ब्युटिसियन तालिम लिएकाहरू अनलाइन व्यवसायमार्फत पनि आयआर्जनमा जोडिएको, आफैँ पार्लर खोलेर बसेको, पार्लरमा रोजगारी पाएको, आफ्नो र परिवारका लागि पार्लरमा जानु नपर्ने भएको छ । यसले समय र खर्चको बचतसँगै आम्दानीको स्रोत बढेको छ, आयआर्जन गर्दै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख छन् । परिषद्बाट तालिम लिएकाले पाएको सिप, ज्ञान र प्रमाणपत्र विदेशमा समेत पुगेर रोजगारीमा जोडिएको पाइएको छ ।
युवालाई कुन क्षेत्रको जनशक्ति बढी माग छ, प्रत्यक्ष आम्दानी कहाँ हुन्छ, आत्मनिर्भर कुन क्षेत्रबाट भइन्छ, छिटोभन्दा छिटो रोजगारीमा जोडिन सकिन्छ भन्नेबारेमा बुझाउनु आवश्यक देखिन्छ । मन्टेसरी तालिम लिएका निजी र सरकारी विद्यालयमा जोडिएका छन् । गत आवमा परिषद्बाट तालिम लिएकाहरू राष्ट्रिय सिप परीक्षण समितिबाट सिप परीक्षण गर्दा ७७.७८ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका थिए ।

कुन स्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी तालिम प्रदान गरिएको छ ?
छोटो अवधिको तालिम ३९० घण्टा, कार्यदिन ६५ दिनको हुन्छ । यसबाट सिटिइभिटीको पहिलो स्तर (लेभल वान) बराबरको जनशक्ति तयार हुन्छ । २४ महिने तालिमको कोर्स हुन्छ, यसलाई कामदार शिक्षा भनिन्छ । साढे तीन महिना शिक्षालयमा सैद्धान्तिक कक्षापछि बाँकी समय विषय अनुसार उद्योग, वर्कसप, होटेलमा प्रशिक्षण दिइन्छ र यसका लागि प्रतिष्ठानहरूसँग सम्झौता हुन्छ ।
तालिममा सहभागी विद्यार्थीलाई यातायात खर्चबापत दैनिक एक सय रुपियाँ दिइन्छ, दुर्घटना बिमा हुन्छ, सामग्री र पोसाकको व्यवस्था गरिन्छ ।
प्रशिक्षार्थीलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको २५ प्रतिशत अनिवार्य दिनुपर्ने हुन्छ । प्रशिक्षार्थीको काम अनुसार प्रतिष्ठानले प्रोत्साहन रकमसमेत दिनेदेखि रोजगारीसमेत पाउने गरेका छन् । पूर्वसिकाइ मान्यतामा आधारित भएर जसको सिप छ, दक्षता छ, ऊसँग योग्यताको प्रमाणपत्र छैन भने आफू काम गरेको प्रतिष्ठान वा फर्मले दिने अनुभवपत्रका आधारमा सिप परीक्षण गरी सिकाइलाई प्रमाणित गरी प्रमाणपत्र दिइन्छ ।

तालिम दिन प्रदेश र सङ्घमा एउटै प्रकृतिका दोहोरो संरचनामा समन्वय कसरी हुन्छ ?
देश सङ्घीयतामा गए पनि सिटिइभिटीको सन्दर्भमा कार्यान्वयन भएन । त्यसैले यस प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै संरचना छन् । सात प्रदेशमध्ये आफ्नै सिटिइभिटी भएको बागमती प्रदेश मात्र हो । परिषद्ले काम थालेको दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ, नीतिगत रूपमा व्यवस्थित हुन सकेका छैनौँ, ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सकिएको छैन । सिप परीक्षणमा सङ्घमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । आङ्गिक शिक्षालय प्रदेशमा १८ वटा छन् तर ती पनि सङ्घको परिषद्मातहत । छोटो अवधिको तालिम र प्रशिक्षक तालिम सिटिइभिटीसँगको समन्वयमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । सिप परीक्षणको कार्य राष्ट्रिय समितिबाटै हुन्छ । सङ्घको सिटिइभिटीसँग आफ्नै कर्मचारी छ, हाम्रो आफ्नै कर्मचारी रहने गरी परिकल्पना गरिएको छ तर छैन । दोहोरोपना पक्कै छ, शासकीय स्वरूप अनुसार प्रदेशमातहत आउनु पर्छ र अधिकार पनि हो । यो सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने काम हो । सङ्घीय सरकारले प्रदेशमातहत राख्न कार्यदल बनाइन्छ, विज्ञको सुझाव पनि लिइएको छ तर कार्यान्वयन छैन । सङ्घीय सिटिइभिटी प्रदेशमातहत आउनुपर्नेमा सबै प्रदेश एकमत छन् ।

परिषद्का चुनौती के के हुन् ?
भौतिक पूर्वाधारको अभावमा साबिक सिप विकास केन्द्रको भवनका चार वटा कोठामा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । १३ जना जनशक्ति छन्, ती पनि परिषद्को आफ्नै नभएर प्रदेश निजामतीका छन् । सरकार परिवर्तनपछि परिषद्बारे बुझ्न समय लाग्नेलगायतका कारण नीतिगत विषय अगाडि बढाउन समस्या छ । दोहोरो संरचनाले सेवाग्राहीमा पनि केही दुबिधा देखिएको छ ।
यद्यपि परिषद् गठनको यो अवधिमा प्रोफाइल र आफ्नै लोगो बनाउने, विभिन्न निकायबाट तालिमका नाममा तालिम दिने काम भएको सार्वजनिक गुनासोपछि एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन सफ्टवेयर बनाएर तालिम लिनेको विवरण राख्ने प्रणालीको विकास भएको छ ।
प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा छ र उपलब्ध भएपछि निर्माण चालु आवबाट सुरु गर्ने योजनामा छौँ । छोटो अवधिको तालिमको पाठ्यक्रम बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढेको र २४ महिने तालिमको पाठ्यक्रमका लागि सुझाव सङ्कलन गरिएको छ । निजी क्षेत्रका रोजगारदाताको माग अनुसारको कामदार उत्पादन गर्न उनीहरूको सहभागितामा समेत पाठ्यव्रmमका लागि सुझाव सङ्कलन गरेका छौँ । प्रदेशभित्र रोजगारदाता प्रतिष्ठान कति छन्, कुन स्तरको जनशक्ति आवश्यक छ, जिल्लागत रूपमा अध्ययन भएको छ ।
यस्तै प्राविधिक शिक्षालयका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न कार्यविधि बनाउँदै छौँ । टेलिकमको १० महिने कार्यस्थलमा आधारित तालिमका लागि ४० वटा कोटामा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
गोरखापत्र दैनिकबाट साभार ।