हेटौँडा, जेठ १ गते । निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामाग्रीमा पछिल्लो समय भइरहेको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण ठप्प भई निर्माण उद्योग धराशायी भई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल प्रभाव परेको बताएका छन् । 
निर्माण व्यवसायी सङ्घ मकवानपुरले जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरुमा शुक्रबार धर्नासहित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सङ्घले निर्माण सामाग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई करीब १० अर्ब रुपियाँको नोक्सानी भइसकेको जनाएको छ ।
सङ्घका मकवानपुर अध्यक्ष बालगोपाल कंडेलले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह .गर्ने निर्माण उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको बताउनुभयो ।
उहाँले निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिनसहितका विविध निर्माण सामाग्रीहरू, ढुवानी खर्च तथा श्रमिक लागतमा अस्वभाविक वृद्धि हुँदा निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको भन्दै सबै किसिमका ठेक्काहरूमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको बताउनुभयो ।
मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १३ प्रतिशतसम्म योगदान र सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटमध्ये पूँजीगत खर्चको झण्डै ८० प्रतिशत खर्च गर्ने उद्योगको रुपमा रहेको निर्माण उद्योग निर्माण सामाग्रीमा भएको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण ठप्प हुँदा निर्माण उद्योग धराशायी भई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल प्रभाव परेको सङ्घको ठहर छ ।
मध्यपूर्वको युद्धअघि डिजेल प्रति लिटर १३९ रहेकोमा हाल प्रति लिटर २२५ र बिटुमिनको मूल्य प्रति के.जी ७५ बाट १५५ पुगिसकेको भन्दै सबै किसिमका ठेक्काहरूमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न सरकार समक्ष पटक पटक अनुरोध गर्दासमेत समस्या समाधान नभएको सङ्घको भनाई छ ।
साथै निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक तथा मानसिक दबाबमा परेको समयमा व्यवसायीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने, बैङ्क ग्यारेण्टी जफत गर्ने जस्ता कार्यहरू नगर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, नेपाल सरकारले समयमै मूल्य समायोजनको निर्णय नगरेका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने सबै परिणामको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नै लिनुपर्ने छ ।

सरकारले ठोस निर्णय नगरेका कारण सबै प्रकारका आयोजनाका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरू स्वतः बन्द हुने अत्यन्त गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
हालको अत्यन्त गम्भीर परिस्थितिका कारण निर्माण आयोजनाहरू पूर्व निर्धारित समयमै सकिने कुनै सम्भावना नभएकाले बैङ्क ग्यारेण्टी, इन्सुरेन्स तथा थप क्षतिपूर्तिसहित सबै आयोजनाहरूको आवश्यक म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनका लागि निर्माण व्यवसायी सङ्घ, मकवानपुरले ज्ञापनपत्र मार्फत अनुरोध गरेको छ ।
सङ्घले डिभिजन सडक हेटौँडा, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, हेटौँडा, पूर्वाधार विकास कार्यालयलगायतका निर्माण उद्योगसँग जोडिएका कार्यालयहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । यस्तै सङ्घले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।




