खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, वैशाख २५ गते । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले बालबालिकासम्बन्धी कानुन खुकुलो भएका कारण पनि बालबिवाहको समस्या बढेको भन्दै कतिपय बालबिवाह सहमतीमा भएका कारण पनि कानुनी दायरामा नआएको बताउनुभएको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका तामाङले कानुनी कुरासँगै विद्यालयस्तरबाट सचेतना सुरु गरेमात्र नेपालले लिएको लक्ष्यमा पुग्न सकिने बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशमा बालबिवाह बालन्यायको अवस्था र बालबिवाह अन्त्यका लागि न्यायक्षेत्रको भूमिका विषयक शुक्रबार मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, बागमती प्रदेशले हेटौँडामा शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री तामाङले बालबिवाहका कारण स्वास्थ्यलगायतका सामाजिक समस्या आउने बताउनुभयो ।
बालबिवाहविरुद्धको सचेतना कार्यक्रम विद्यालयदेखि सुरु गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो, कानुनी कुरासँगै विद्यालयस्तरबाट सचेतना सुरु गरेमात्र नेपालले लिएको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले बालबिवाहको मुद्दा अदालतमा नपर्ने र जबर्जस्तीकरणीका मुद्दा चलाउँदा बालिकाले उन्मुक्ति पाउने र बालकले सजाय पाउने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता बस्नेतले बालबिवाहसम्बन्धी कानुनी प्रवाधानहरुको बारेमा चर्चा गर्दै नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार बागमती प्रदेशमा २९.३ प्रतिशतले बालबिवाह गरेको तथ्याङ्क रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले बालबिवाह अन्त्य गर्न अहिले भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संस्थागत सुदृढिकरण आवश्यक भएको भन्दै स्थानीय तहले बालबिवाह अन्त्यका लागि प्रथामिकताका साथ लगानीसहितको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लोकहरि बस्यालले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा आउने अपरिपक्क सूचना सामाग्रीका गलत धारणा निर्माण भएको भन्दै बालन्या प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता सुवास अधिकारीले बालन्यायसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको सो कार्यक्रममा भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनका उपनिर्देशक राजु घिमिरेलगायतले अदालतमा अझै बाल इजलाशको अभाव, सामाजिक सञ्जालमा देखिएका कुरा प्रयोगमा ल्याउने प्रवृत्तिलगायतका समस्या रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरु रमिला सापकोटा, कुमारी वाइवा, झविन्द्र ज्ञवालीलगायतले बालबिवाह नियान्त्रणमा साझा प्रयास आवश्यक भएको भन्दै नेपालले सन् २०३० सम्ममा बालबिवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य पुरा गर्न तीन तहको सरकारको प्रभावकारी र अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक भएको औँल्याउनुभएको थियो ।
