काठमाडौं, जेठ १ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ । प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या ८ वटा मात्र हुनेछ । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित अहिले १२ वटा मन्त्रालय छन् ।
साउन १ गतेदेखि चार वटा मन्त्रालय घटाएर आठ वटा कायम गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । प्रशासनिक सुधार, अनावश्यक खर्च कटौती, कार्यसम्पादन प्रभावकारी र छरितो बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाइएको हो । जसका लागि आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषय समावेश गराइने भएको छ । मन्त्रालय मात्रै होइन, असार १५ देखि २० गतेभित्र मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूको समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउने तयारी छ ।
प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त, पारदर्शी बनाउन मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताउनुभयो । लुम्बिनीमा अहिले मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास, शहरी विकास तथा खानेपानी, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात, स्वास्थ्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सामाजिक विकास, वन तथा वातावरण, आन्तरिक मामिला तथा कानुन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छन् ।
