काठमाडौँ, जेठ ४ गते । प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल जारी रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरिएका विषय कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद आशीष गजुरेलले पूर्वाधार विकासका लागि रु चार खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने र त्यो राजश्वबाट पूर्ति नहुने बताउनुभयो । डायस्पोरा पुँजी ल्याउने वातावरण नबनेकाले नीतिगत र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । लगानी बोर्डलाई पुनर्संरचना गरी निजी लगानीलाई आकर्षित गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सांसद शाहजान खातुनले सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने सरकारका प्रमुख संसद्मा अनुपस्थित हुनु स्वाभाविक नभएको बताउनुभयो ।
सांसद गुरुप्रसाद बरालले कति जिल्लामा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषयमा कक्षा सञ्चालन नभएकाले तत्काल विज्ञान विषय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभयो । उहाँले मानव संसाधन विकास बैङ्क स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो । सांसद परशुराम तामाङले संविधानको निर्देशक सिद्धान्त एवं सोह्रौँ योजनालाई जोडेर सिद्धान्त र प्राथमिकता आउनुपर्नेमा सोअनुसार नआएको बताउनुभयो । सांसद राधिका रम्तेलले डिजिटल नेपालको कुरा गर्दा कर्णालीका विद्यालयमा अझै इन्टरनेट नपुगेकाले बजेट बनाउँदा ध्यान दिन माग गर्नुभयो । सांसद सोम शर्माले राज्यबाट गरिने खर्चमा मितव्ययिता र पारदर्शिता हुनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद मोहम्मद फिरदोस आलमले सहरमा सुविधा थपिँदै जाँदा गाउँमा स्वास्थ्य सुविधा पनि नपाइने अवस्था रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेपालमा उत्पादन हुने चिकित्सक र विदेश पलायन हुनेको सङ्ख्या उस्तै रहेको उहाँले बताउनुभयो । उपचार खर्च महँगो भएकै कारण नेपाली गरिबीको रेखामुनि झर्दै गएका उहाँको भनाइ छ ।
सांसद ऐनबहादुर महरले संविधानको मर्मसँग मेल नखाने किसिमले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको बताउनुभयो । वित्तीय सङ्घीयताको स्पष्ट मार्गचित्र पनि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नरहेको उहाँको भनाइ छ । सांसद वर्षमान पुनले इगभर्नेन्सका लागि अनिवार्य रूपमा पूर्वाधारको विकास गरिनुपर्ने बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणबाट उत्पादन र रोजगारी बढ्ने भएकाले यसतर्फ उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जामध्ये कुनमा प्राथमिकता हो भन्ने पनि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नखुलेको उहाँको भनाइ छ । सांसद आरेन राईले पुराना विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि उत्कृष्ट हुने गरेका भए पनि कार्यान्वयन नभएकाले नतिजा नआएका भन्दै अहिलेको पनि विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता उत्कृष्ट भएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । छ सय ७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने दूधकोशी हाइड्रोपावरलाई प्राथमिकता दिन उहाँले अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । गुणस्तरीय शिक्षा र नतिजाका लागि शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
