हेटौँडा, जेठ ६ गते । बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक घनश्याम काफ्लेले महालेखाको बागमती प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) र लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९ को उपदफा (४) बमोजिम महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण गरी तयार गरिएको बागमती प्रदेशको “आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३” पेश गरिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २४१ र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय, पूर्ण स्वामित्व भएका संगठित संस्था वा निकायको लेखा कानुनवमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यमेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकवाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक काफ्लले प्रतिवेदनमा एकीकृत वित्तीय विवरणमा राय, लेखापरीक्षण गरिएका निकायको विवरण, लेखापरीक्षणमा देखिएका बेरुजुको स्थिति, लेखापरीक्षणबाट देखिएका प्रमुख व्यहोराको सारांश, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार समावेश गरिएको बताउनु भयो ।
आव २०८०/०८१ को तुलनामा बागमती प्रदेश सरकारको बेरुजु घटेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
