१३६ किमि कच्ची सडक स्तरोन्नति

लोकप्रिय

हेटौँडा, साउन १० गते   । बागमती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १३६.६६ किलोमिटर कच्ची सडक स्तरोन्नति गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति विवरण अनुसार सोही अवधिमा प्रदेशका १३ जिल्लामा २३१.३१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा ढलान गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४४ वटा सडक पुल, छ वटा झोलुङ्गे पुल, १७ वटा सरकारी भवन, १०२ वटा सामुदायिक भवन, विभिन्न कार्यव्रmममार्फत ९४० वटा आवास तथा १७ वटा पार्क निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

जीर्ण तथा जोखिमयुक्त सार्वजनिक भवनको संरचनात्मक मूल्याङ्कन गरी आवश्यक स्थानमा रेट्रोफिटिङ (सुदृढीकरण) सुरु गरिएको छ भने सार्वजनिक भवन सम्पत्ति बिमा कार्यव्रmम कार्यान्वयनको प्रव्रिmया पनि अघि बढाइएको छ । भूमि विकास तथा व्यवस्थित बस्ती विकास कार्यव्रmम अन्तर्गत सम्भाव्यता अध्ययन, प्रारम्भिक पूर्वाधार विकास, एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन, भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणसम्बन्धी जनचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यव्रmम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसै गरी, ‘बागमती प्रदेश सहरी नीति–२०८३’ स्वीकृत भइसकेको छ । जग्गा विकास ऐन कार्यान्वयन अवधारणापत्र, जनता आवास कार्यव्रmम कार्यविधि, शिव सर्किट परियोजना कार्यविधि, सामुदायिक तथा सहकारी भवन निर्माण कार्यविधि, एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन रणनीतिक कार्यविधि, एकीकृत बस्ती विकास कार्यविधि तथा सर्वसुलभ डिजाइनसम्बन्धी प्राविधिक मार्गदर्शन तयार गर्ने काम पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका व्रmममा प्रदेशका सरकारी संरचनामा भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ । विवरण अनुसार भवनतर्फ ८३ करोड २० लाख रुपियाँ, सवारीसाधनतर्फ २४ करोड ७८ लाख रुपियाँ तथा जिन्सीतर्फ २७ करोड ३५ लाख ५१ हजार रुपियाँ गरी कुल १३५ करोड ३४ लाख ९२ हजार रुपियाँ बराबरको क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ ।

प्रगति विवरण अनुसार ४१ वटा रुग्ण आयोजनामध्ये सात वटा सम्पन्न भएका छन् भने २३ वटाको निर्माणले गति लिएको छ । बाँकी ११ वटा आयोजनाको समस्या समाधानका लागि समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्माणमा ढिलाइ गर्ने चार वटा आयोजनामा कारबाही प्रव्रिmया अघि बढाइएको छ । साथै द्रुत प्रतिकार्य टोलीलाई निरन्तरता दिँदै फाखेल–सिस्नेरी सडकखण्डमा आएको अवरोध २४ घण्टाभित्र हटाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

ताजा समाचार

Related Articles