काठमाडौँ, साउन २४ गते । उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले उत्पीडित, उपेक्षित एवम् सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । आदिवासी जनजाति महासङ्घले ३२ औँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आइतबार खुलामञ्चमा आयोजना गरेको उद्घाटन समारोहमा उहाँले सो कुरा बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानले बहुजातिय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात् गर्दै विविधताबिचको एकता सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुताको संरक्षण गर्ने सङ्कल्प लिएको छ । संविधानले वर्गिय, जातिय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक तथा लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा समान अवसरको मर्म हाम्रो संविधानको मूल मर्म हो ।”
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोले आदिवासी दिवस उत्सवको दिन मात्रै नभइ आदिवासीको इतिहास, पहिचान, संस्कृति, भाषा, ज्ञान, सभ्यता, आत्सम्मान र अधिकारप्रतिको साझा प्रतिबद्धतालाई पुनः दृढ बनाउने ऐतिहासिक अवसर रहेको बताउनुभयो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आदिवासी दिवस उत्सव मनाउने मात्र नभइ सङ्घर्षको समीक्षा गर्नेर भविष्यको मार्गदर्शन तय गर्ने दिनका रुपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले विगतमा एक थान संविधान जसरी पनि जारी गर्नुपर्ने बाध्यता एवम् संवेदनशीलता बुझेर संविधान जारी भएको स्मरण गर्नुभयो । आदिवासी दिवसलाई आ–आफ्नो स्थानबाट परिवर्तन गर्नुपर्छ र बदल्छौं भन्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रहार भइरहेको भन्नुहुँदै यसका विरुद्ध प्रतिवाद गर्न एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले एमालेसहित, नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दलको लामो सङ्घर्षबाट देशमा सङ्घीय लोकतन्त्र स्थापना भएको भनाइ राख्नुभयो । काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवहाक प्रमुख सुनिता डंगोलले अधिकार र इतिहासका कुरा मात्र नभइ आदिवासी समुदायलाई जीवित पहिचानको रुपमा अघि बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । विभिन्न जातिय संस्थाहरुले आ–आफ्नो सांस्कृतिक झाँकी प्रर्दशन गरेका थिए भने आदिवासी परम्परागत एवम् मौलिक परिकारको पनि प्रदर्शन गरिएको छ ।
