हेटौँडा, फागुन १२ गते ।
बागमती प्रदेशमा प्रदेश सरकार र विपक्षी दलहरूबिच टकराब बढ्दै गएको छ । गत असारमा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउँदादेखि सुरु भएको द्वन्द्व पछिल्लो समय बढ्दै गएको हो ।
भूगोल र विपक्षी दललाई समेत उपेक्षा गर्दै विभेदपूर्ण बजेट ल्याएको भन्दै बागमती प्रदेश सभाको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश सभाको बैठक पटक पटक अवरुद्ध गरेका थिए । बजेट समानुपातिक ढङ्गले नल्याएको, विपक्षी दलका प्रदेश सभाका सदस्यहरूसँग योजना माग गरेर ती योजना बजेटमा नपारेकोलगायतका दाबी विपक्षी दलको थियो ।
पटक पटक प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध गरेपछि सरकार र सत्ता गठबन्धनका रहेका दलहरूले विपक्षी दलको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सर्वदलीय बैठकसँगै प्रदेशको बैठकमा समेत जनाएका थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको गठबन्धनको प्रदेश सरकारले जनाएको प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि विरोधसँगै पत्रकार सम्मेलनसमेत गरेर विपक्षीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । तर गत असार र त्यसपछि बसेका प्रदेश सभाका बैठकसँगै सार्वजनिक रूपमा प्रदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले पटक पटक विपक्षीका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन फागुनको दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा भएको छैन । मङ्गलबार बागमती प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिंह लामा तामाङले यसअघि गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन टर्दै गएको सङ्केत गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश सभाको बैठक र सार्वजनिक रूपमा मन्त्री तामाङसँगै मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले एमाले र राप्रपासँग भएको सहमति पालना गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै आउनुभएको थियो । सरकारले अख्तियर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र र कर्मचारीलाई देखाएर बजेट बाँडफाँटमा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्ने छाँटकाट देखाएपछि विपक्षी दललेसमेत कार्यान्वयनका लागि दबाब दिँदै आएका थिए । एमाले र राप्रपाले आफ्ना योजनामा बजेट हाल्नु पर्ने, प्रदेश सभा अन्तर्गतका समितिहरूको सभापति चयन छिटो हुनुपर्ने, प्रदेश सभालाई बिजिनेस दिनुपर्नेलगायतका माग गर्दै आएका छन् ।
मङ्गलबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यही फागुन १५ गते दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेश सभाको अधिवशेन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूले विपक्षीहरूसँग विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा कसरी अधिवेशन सहज रूपमा सञ्चालन हुन्छ भन्दै राखेको जिज्ञाशामा मन्त्री तामाङले उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न असहज भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । ‘प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन बस्न ढिलाइ भइसकेको छ, अख्तियारको पत्रका कारण हिजो भएको सहमति कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ, तपाईंहरूलाई थाहा नै छ कर्मचारीहरू बजेटमा भएको व्यवस्थाबाहेक नयाँ कार्यक्रम र योजना राख्न मान्दैनन्,” मन्त्री तामाङले भन्नुभयो, “अधिवेशन बोलाएका छौँ, सहमति खोज्न आगामी आइतबार सर्वदलीय बैठक बस्दै छ ।”
उहाँले अब आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्ने गरी सहमति गरेर जानुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । गत असोजमा भएको प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले समेत बजेट कार्यान्वयनलगायतका विषयमा विपक्षीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासहित सबैलाई मिलाएर लिएर जाने बताउनुभएको थियो । तर सरकारले प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलले गत पुसको पहिलो साता र माघको अन्तिम साता पत्रकार सम्मेलन गरी आपत्ति जनाएको थियो ।
पछिल्लो पत्रकार सम्मेलनमा बागमती प्रदेश सभा प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेलगायतका विपक्षी दलहरूसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि विपक्षी दलहरूले मोर्चाबन्दी थालेको समेत सङ्केत गरेका थिए । एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले प्रदेश सरकारले विगतको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको र जनताको आवाज राख्ने थलो प्रदेश सभाको बैठकसमेत राख्न चासो नदेखाएकाले संसदीय मूल्य र मान्यता अनुसार सरकारलाई सचेत गराउनुभएको थियो । सरकारले विगतमा भएको सहमतिको पालना नगरेर बेइमानी गरेको उहाँले बताउनुभएको थियो । यस्तै एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसूदन पौडेलले ऐन निर्माणमा मात्र हैन सरकार विकास निर्माणमा पनि असफल भएको आरोप लगाउनुभएको थियो । सरकार विपक्षीसँगको सहमति कार्यान्वयन नगर्ने र विपक्षी दलले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आफ्नो अडानलाई नछाड्ने भएपछि सरकार र विपक्षी दलहरूबिच टकराबको अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ ।
