हेटौँडा, चैत १४ गते ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिं लामा तामाङले स्वरोजगार बनाउने र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने शिक्षामा प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री लामाले बिहीबार हेटौँडा उपमहानगरपालिका १० स्थित वन संकायका दुई क्याम्पसको निरीक्षण अवलोकन गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री लामाले प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको सुनाउँदै प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिने नीति लिएको बताउनुभयो ।
वनभित्र काठ खेर गईरहेको छ, हामी विदेशबाट काठ आयात गरिरहेका छौँ हामीले अब काठको सदुपयोग गरी आम्दानीको स्रोत बनाउनु पर्छ, सङ्ग्रहालयलाई पनि व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ मुख्यमन्त्री लामाले भन्नुभयो प्रदेश सरकारले स्वरोजगारमूलक, रोजगारी सिर्जना गर्ने र बजारको माग अनुसारको प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएको छ ।
उहाँले एकै विषयका दुई शैक्षिक संस्था एकै परिसरमा रहनु ठिक नभएको बताउँदै दुवै शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उन्नयनसँगै भौतिक संरचनालगायतका शैक्षिक गतिविधिमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले क्षेत्रमा रहेको क्याम्पस यस क्षेत्रकै शैक्षिक गन्तव्यसँगै पर्यटकीय गन्तव्य पनि बन्न सक्ने भन्दै आगामी दिनमा योजनाका आधारमा शैक्षिक संस्थाहरुको सबलीकरणमा सहयोग गर्ने योजना रहेकाके बताउनुभयो ।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री लामाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौँडा क्याम्पस र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गतको वन विज्ञान संकाय (एएफयु) को अवलोकन निरीक्षण गर्दै दुवै शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक संरचना, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, प्रयोगशाला र नर्सरीको बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो ।
निरीक्षणका क्रममा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गतको वन विज्ञान संकाय, हेटौँडाका डिन प्राध्यापक वासुदेव पोखरेलले वन विज्ञान संकायको समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदै गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिँदै आएको बताउनुभएको थियो ।
वन विज्ञान संकायका प्राध्यापक डा. बलराम भट्टले एकै स्थानमा दुई वटा शैक्षिक संस्था राख्न नहुने बारेमा छलफलभएको भन्दै प्रयोगशाला, नर्सरीलगायत संरचनामा सुधार गर्नु पर्ने अवस्था रहेकोले सहयोग गर्न मुख्यमन्त्री लामासँग आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौँडा क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख शिवकुमार मानजनले दुई शैक्षिक संस्थाबिच जग्गा र भौतिक प्रयोगसम्बन्धी विवादको बारेमा जानकारी गराउँदै सर्वोच्च अदालतले समेत आफूहरुको पक्षमा फैसला गरेको बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन एकाईबाट फैसला कार्यान्वयन गर्नु भन्दै तीन पटक पत्र आइसकेको छ उहाँले भन्नुभयो सुनावाई भएको छैन, अदालतको आदेश अनुसार एएफयुले विकल्प खोज्नु पर्छ ।
उहाँले छात्रावासलगायतका क्याम्पसको भौतिक संरचनाहरु जीर्णभएकोले सहयोगको लागि प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको बताउनुभयो ।
