खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, भदौ ५ गते । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाएर ११ वटाबाट १२ वटा मन्त्रालय बनाएको छ ।
कुन मन्त्रालय विभाजन गर्ने भन्ने बारेमा सत्तारुढ सहमती नजुट्दा कार्यविभाजन हुन सकेको थिएन । बागमती प्रदेशको मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले बागमती प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेसँगै मन्त्रालय फुटाउने बाटो खुलेको हो । थप गरिएको उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी बिनाविभागीय मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारलाई दिइएको छ । योसँगै गत जेठ ७ गते बिनाविभागी मन्त्री बन्नुभएका चित्रकारले तीन महिनापछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । सत्तारुढ दलहरुबिच कार्य विभाजन बारेमा सहमती हुन नसक्दा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेतासमेत रहनुभएका चित्रकार मन्त्रालयविहीन अवस्थामा रहनुभएको थियो । सत्तारुढल दलहरुको काठमाडौँमा गत साउन २१ गते बैठकमा मन्त्रालय फुटाएर १२ बनाउने सहमती जुटेको थियो । उता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकार आठ वटा मन्त्रालय फुटाएर १४ वटा मन्त्रालय बनाएपछि तीव्र विरोध भएको थियो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०, ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिचालन कोष कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बैठकले सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाको वडा सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेरका लागि नेपाल सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
साथै बैठकले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक र प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रीपरषद् बैठकले गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
साथै प्रदेश सभाको बैठक भदौ १७ गते १ बजे बस्ने भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावलीको अनुसूचीमा हेरफेरसँगै अब मन्त्रालयको नामावली र मन्त्रालय सङ्ख्या यस प्रकार रहने भएको छ ।
१ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
२ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
३ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
४ उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय
५ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
६ खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय
७ संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय
८ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
९ वन तथा वातावरण मन्त्रालय
१० श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय
११ सामाजिक विकास मन्त्रालय
१२ स्वास्थ्य मन्त्रालय
