खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, वैशाख ५ गते ।
बागमती प्रदेश सरकारले ‘चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम’ कार्यान्वयनका क्रममा चेपाङ बाहुल्य रहेको छ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ ।
सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक उत्थानका लागि लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारले ल्याएको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा शुक्रबार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा तीन जिल्लाका छ वटा पालिकासँग दोश्रो चरणको कार्यक्रम सम्झौता गरेको हो । २० प्रतिशत स्थानीय तह र ८० प्रतिशत प्रदेश सरकारको साझेदारी रहने बजेट विनियोजन गरी मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका, चितवनको राप्ती नगरपालिका, कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका तथा धादिङको गजुरी र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले ७५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव बद्रिनाथ गैह्रेले चेपाङ समुदायको सामाजिक रुपान्तरणका प्रदेश सरकारले गत आवदेखि ‘चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम’ ल्याएको बताउनुभयो ।
राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले ‘चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रमलाई सशर्त कार्यक्रम अन्तर्गत राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाउनुभयो ।
मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख अमृत अधिकारीले कार्यक्रम अन्तर्गत चिउरीको नर्सरी स्थापना, संरक्षण, वृक्षारोपण, चिउरीको महको बजारीकरणलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले कार्यक्रमले चेपाङ समुदायको दिगो विकासमा दीर्घकालीन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।
सोही अवसरमा चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चिउरी र चमेरो कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तोकिएका संयोजकलाई अभिमुखीकरण गरिएको थियो ।