खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, वैशाख १७ गते ।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रदेश सरकारले उत्पादनमुखी योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याउने तयारी गरेको बताउनुभएको छ । 
उहाँले विगतका बजेटहरु वितरणमुखीभएको र अनुदानमा चुवाहटभएको भन्दै प्रदेश सरकार उत्पादन दिने आयोजना र कार्यक्रममा लगानी गर्न ईच्छुक रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बागमती प्रदेशका नगर प्रमुख, उपप्रमुखलगायतका नगरका जनप्रतिनिधिहरु आगामी आव २०८२÷०८३ को बजेट तर्जुमासम्बन्धी बुधबार हेटौँडामा आयोजित पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा विकासका लागि तीनै तहको सरकारबिच समन्वय र सहकार्य आवश्यकभएको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीका योजनालाई प्राथमिकता दिने गरी आगामी आवको कार्यक्रम र बजेट आउने उहाँको भनाई छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष डा. गंगादत्त नेपालले नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर आगामी आवको बजेट आउने बताउनुभयो । दिगो विकासका लक्ष्यलाई आधार बनाएर बजेट आउँछ उपाध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो स्थानीय तह, प्रदेश र संघबिच कार्यसम्पादनमा तादाम्यता नमिल्दा समस्या आएको छ ।
अनुदानमुखी र वितरणमुखी बजेटले विकास हुँदैन उहाँले भन्नुभयो आगामी आवको बागमती प्रदेशको बजेट उत्पादनसँग जोडेर आउँछ ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले योजना बनाउँदाको समयमा नै स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा प्रदेशको लगानीको योजनामा दुरुपयोग भएको भन्दै योजना बैंकमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयोे ।
आइई र डिपिआर आवश्यक नभएका योजनामा पनि कार्यकर्तालाई खुवाउनकै लागि गर्न लगाउने गरेको उहाँको भनाई छ ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मीनाकुमारी लामाले हेटौँडामा प्रादेसिक संरचना निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराइएपनि अझै निर्माण हुन नसकेको भन्दै प्रदेशले लागत सहभागितामा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले कर्मचारीले बजेट बनाउने गरेको सुनिन्छ भन्दै आगामी आवको बजेट बनाउँदा कर्मचारीबाट काटियो र साटियो भन्ने गुनासो नआहोस् भन्नुभयो ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीले प्रदेश सरकारका कार्यक्रम र योजनाहरुको नियमन र अनुगमनका लागि नीतिगत रुपमा नै संवोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा नगर प्रमुख, उपप्रमुखलगायतका नगरका जनप्रतिनिधिहरुले नीतिगत रुपमा अस्पष्टता हुँदा बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म समस्या आएको भन्दै स्थानीय तहमैत्री कार्यक्रम र बजेट बनाउन आग्रह गरेका थिए ।
नगर प्रमुख, उपप्रमुखहरुले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य बिना लगानी गरेका कयौँ योजनाहरु अधुरा र अलपत्र अवस्थामा रहेकोले ती योजनाहरुलाई आगामी आवको बजेटमा प्राथमिकतामा राखेर सम्पन्न गर्न सुझाएका थिए ।
