हेटौँडा, असार ८ गते । बागमती प्रदेश सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट प्रारम्भिक योगदानमा सहयोगदान गर्ने भएको हो।
मन्त्रालयले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न प्रारम्भिक योगदानमा सहयोगदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले कार्यक्रमका लागि ४८ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेकामा कार्यविधि मसौदा तयार, अन्तक्र्रियालगायतका तयारीका लागि खर्चेर बाँकी रहेको करिब ३० लाख रुपियाँ सहयोगदानबापत स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने भएको छ । मन्त्रालयको प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुख सुनिता गजुरेलले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउँदै श्रमिकको औपचारिकीकरण गर्नु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको जानकारी दिनुभयो ।
“सामाजिक सुरक्षा कोषमा स्थानीय तहमार्फत प्रारम्भिक योगदानमा सहुलियत प्रदान गर्न कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो,” उहाँले भन्नुभयो,
“श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु र सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा विस्तार गर्नु कार्यक्रमको उद्देश्य हो।“
अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गराइने योजना बनाइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकका तर्फबाट स्थानीय तहले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ९.३७ प्रतिशत र सम्बन्धित श्रमिकको ११ प्रतिशत गरी २०.३७ प्रतिशत रकम मासिक रूपमा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख गजुरेलले स्थानीय तहले बेहोर्दै आएको वा बेहोर्ने योगदानमा मन्त्रालयले सहयोगदान गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले श्रमिकका नाममा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने
रकममध्ये उक्त रकमको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म यस कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोगदान रकम स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने छ ।“
उहाँका अनुसार स्थानीय तह र कार्यक्रममा आबद्ध हुने श्रमिकको सङ्ख्या बढेमा विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रहेने दामासाहीले मन्त्रालयले सहयोगदान गर्ने छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा लक्षित श्रमिकमा कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, घरेलु श्रमिक, यातायात श्रमिक र औपचारिक प्रबन्धले नसमेटिने अन्य प्रकारका श्रमिक रहने छन् ।
लाभग्राही सङ्ख्या, कार्यक्रम कार्यान्वयन क्षमता र स्थानीय तहको प्रतिबद्धताका आधारमा स्थानीय तहको छनोट गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गरिने यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा दर्ता भएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइने भएको छ।
श्रमिकका नाममा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान रकम जम्मा गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेपछि उक्त स्थानीय तहलाई कार्यविधि अनुसार सहयोगदानको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहयोगदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनोट भएका स्थानीय तहसँग असारको तेस्रो साताभित्र सम्झौता कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै सहयोगदानबापतको रकम भुक्तानी गरिने महाशाखा प्रमुख गजुरेलले बताउनुभयो ।
मकवानपुरमा हाल तीन वटा स्थानीय तहका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आवद्ध भएका छन्। भीमफेदी गाउँपालिकाका ३११ जना, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका ६० र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका ४० जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छन् ।
