खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, जेठ ३ गते ।
बागमती प्रदेश सरकारबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेश भरका स्थानीय तहहरुलाई डेढ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान जानेभएको छ । 
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश भरका स्थानीय तहहरुमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहहरुलाई पठाएको हो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई आगामी आवको बजेट निर्माण गर्न सहजताका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहरुको बजेट बनाउनु पूर्व पठाउने गरेका छ ।
प्रदेशभित्रका ११९ स्थानीय तहमा आगामी आवमा कूल एक अर्ब ६६ करोड २५ लाख रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण हुने अनुमानसहितको विवरण पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्राकृति श्रोत तथा वित्त आयोगबाबट प्राप्त सिफारिश र बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार आगामी आवमा प्रदेशबाट स्थानीय तहहरुमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीयहरुमा पठाइएको जानकारी खासकुरालाई मन्त्रालयले दिएको छ । न्यूनतम, सुत्रमा आधारित र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित भएर वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीयहरुमा पठाइएको छ ।
प्रदेशभरका सबै पालिकामा न्यूनतम कूल २१ करोड १९ लाख ७५ हजार, सुत्रमा आधारित एक अर्ब ३८ करोड ४० लाख २५ हजार र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित छ करोड ६५ लाख रुपियाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान सबैभन्दा बढी पाउनेमा काठमाडौँ महानगरपालिका हुने भएको छ ।
मन्त्रालयले पठाएको अनुदानको अनुमानित विवरण अनुसार सबै भन्दा कम वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने स्थानीय तहहरुमा नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिकाले ६२ लाख ९६ हजार, ललितपुरको महाङ्काल गाउँपालिकाले ५६ लाख ५५ हजार, ललितपुरकै कोन्ज्योसोम गाउँपालिकामा ५७ लाख ४४ हजार, रसुवाको आमाछोङमो गाउँपालिकाले ६४ लाख ४१ हजार र सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिका ६४ लाख ३२ हजार रुपियाँ पाउने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेशभित्र बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउनेमा प्रदेशभित्रका तीन महानगरपालिका र एक उपमहानगरपालिका रहेका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले नौ करोड दुई लाख ६६ हजार, भरतपुर महानगरपालिकाले चार करोड ६६ लाख छ हजार, ललितपुर महानगरपालिकाले चार करोड ६९ लाख ३३ हजार र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले तीन करोड नौ लाख ७० हजार रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने मन्त्रालयको अनुमानित विवरणमा उल्लेख छ ।
