हेटौँडा, जेठ १६ गते । सार्वजानिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति, काठमाडौँले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित मर्यादित उपभोक्तामुखी, प्रविधिमैत्री बनाउन अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्न माग गरेको छ । 
विभिन्न मागसहितको ज्ञापनपत्र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा तामाङसमक्ष पेस गर्दै समितिले यस्तो माग गरेको हो ।
सात बुँदे मागपत्रमा सर्वोच्च अदालतबाट संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४मा रहेका संघ, समिति नवीकरण, सम्पती फुकुवाको २०८० चैत २० गतेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयनको माग गरिएको छ ।
यस्तै सवारी ऐन २०४९ संशोधनको क्रममा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासंघहरु र मजदुर संघसंगठनहरुसँग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता सहमतिहरु र नेपाल सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाब प्रतिवेदनहरु यथाशिघ्र कार्यान्वयन र मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारीसाधनको भारवहन क्षमता कडाईका साथ लागू गर्न माग गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री लामालाई बुझाइएको मागपत्र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका सहकोषाध्यक्ष चेतप्रसाद गौतम (अर्जुन) ले बिमा दर निर्देशिका २०७३ लाई समयानुकूल संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतको लागि दुर्घटना राहतकोषको स्थापना गरी ढुवानी ऐन लागू गरी मालवस्तुमा अनिवार्य बिमा गर्ने नीति बनाई यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित मर्यादित उपभोक्तामुखी र प्रविधिमैत्री बनाउन अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्न माग गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै छिमेकी मुलुकहरुबाट नेपाल प्रबेश गर्दा मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घन्टे सुविधा पाउने असमान निति भएकोले तत्काल संशोधनको माग गरिएको छ ।
समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै यही जेठ १८ गते कालो झण्डासहित सवारी साधनहरुको छ वटै प्रदेशमा विरोध ¥याली गर्ने र सरकारले मागहरु सम्बोधन नगरेमा जेठ १९ गतदेखि देशव्यापी अनिश्चितकालका लागि आफ्ना सवारी साधनहरु घर ग्यारेजमा थन्क्याउन आन्दोलन गर्न आव्हान गर्ने भएको छ ।
समितिमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपाल, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन र नेपाल यातायात मजदुर संघ आवद्ध छन् ।
मागमत्रमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा नेपाली करिब १३ खर्ब नेपाली पुँजी लगानी भएको र १५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जन गरेको भन्दै ४० लाख परिवार आश्रित रहेको उल्लेख छ ।
२०७४ सालदेखि यातायात क्षेत्रलाई विभिन्न सरकारहरुले व्यवस्थित गर्ने भन्दै पाँच दशकदेखि संचालन भएका संघ समितिलाई निलम्बन गरी सम्पत्ति रोक्का गरी कम्पनीमा रुपान्तरण गरियो ततः पश्चात् यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त भई हजारौं यातायात व्यवसायी पलायन भई विदेशिन बाध्य भएको माग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
